मौद्रिक नीति जारी गर्ने तरखर, अर्थतन्त्र बचाउन राष्ट्र बैंकलाई चुनौती

काठमाडौँ — बजेटपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मौद्रिक नीति जारी गर्ने तरखरमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक छ । अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक भएका बेला आउन लागेको मौद्रीक नीतिले केहि राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको तीव्र तयारीमा छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुइसाता मात्रै बाँकी छ । यहि अवधिभित्र राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी जुटिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कर्मचारी आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको तथ्यांक जोड घटाउमा व्यस्त देखिन्छन् । त्यो विवरण सार्वजनिक गरेलगतै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव मागिरहेको छ ।

बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई चुनौती छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचकहरु खस्किएको अवस्था छ । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती समेत राष्ट्र बैंकलाई छ ।

चालु आर्थिक वर्ष शुरु भएको दुई, तीन महिनादेखि नै बैंक वित्तमा देखिएको तरलता अभाव अझैँ समाधान हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आएका सुझावहरुलाई प्राथमिकता दिने तरलता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइने छ । गभर्नर अधिकारीले पनि सोही अनुसार सर्कुलर गरिसकेका छन् । उनले सार्वजनिक कर्याक्रममा दिने अभिब्यत्तीले पनि त्यसको पुष्टी गर्छ । निजी क्षेत्रले पनि केन्द्रीय बैंकलाई अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब एवं तरलता व्यवस्थापनलगायत विभिन्न विषयमा सुधारको माग गर्दे आएका छन् । बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्नु निकै चुनौती हुने निजी क्षेत्रको भनाई छ ।

एलसी कारोबारमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीको कारोबार क्षमतामा तीव्र ह्रास आउने तथा वस्तु तथा सेवाको आयात लागतमा वृद्धि भई महँगी बढ्ने भएकाले शतप्रतिशत मार्जिनमा ब्याज दिने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुको सुझाव छ । बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका कतिपय कुरा मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने कतिपयको माग छ । तर, अर्थतन्त्र बचाउन केन्द्रय बैंकले उत्पादन बढाउने र आयात विस्थापित गर्ने बजेट ल्याउन आवस्यक देखिन्छ । ताकि ओरालो लागेका अर्थतन्त्रका सुचकमा सुधार आउन सकुन ।