पेट्रोलियम पदार्थले दिलाएको आर्थिक संकट, कर घटाउनुभन्दा पनि उचित विद्युत् महशुल घटाउन जरुरी

काठमाडोा — नेपालमा स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण हुने बताइए पनि त्यो कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । हचुवाको भरमा मूल्य निर्धारण गर्दा आर्थिक संकट निम्तिने जोखिम बड्दै गएको छ । नेपाल आयल निगमले जेठ १ गते पेट्रोलको मूल्य १० रुपैयाँले बढायो । मूल्य समायोजन पछि १७० कायम रहेको पेट्रोलको मूल्य ९ दिन पछि फेरि १० रुपैयाँले नै बढाएर १८० पुर्याइएयो । सडक र सदनमा दिएको चौतर्फी दवावपछि त्यसको ११ दिन पछि मूल्य १७० मै झारियो । मूल्य घटाएको ७ दिन बित्न नपाउँदै फेरि ८ रुपैयाँले बढाएर १७८ बनाइयो ।

फेरि त्यसको १० दिनपछि २१ रुपैयाँले बढाएर पेट्रोलको मूल्य १९९ रुपैयाँ पुयाएइएको थियो । यो ४१ दिनको अवधिमा पाँच पटकसम्म मूल्य समायोजन गरेको निगमविरुद्ध विद्यार्थीहरु सडकमा नै आए । मूल्यवृद्धिबाट जनताहरु निकै नै मर्कामा परेको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनका नेताबाटै सदनमा सरकारको चर्काे आलोचना भयो । त्यसैले हिजो शुक्रबार बसेको संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउने करमा ५० प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दियो ।

शनिबार बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकले त्यसलाई लागू गर्न सरकारलाई आदेश दिने निर्णय गयो । र आजै दिउँसो सरकारले करमा कटौती गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने घोषणा गरेको छ । निगमको यो कार्य ठ्याक्कै बच्चाबच्चीले समय भुलाउन खेल्ने भाडाँकुटी खेल जस्तै भएको छ । सरकारले यसरी दवावमा आएर मूल्य समायोजन गर्ने भन्दा पनि विकल्प खोज्न जरुरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा पदार्थमा मूल्य वृद्धि भइरहँदा सरकारले कतिदिनसम्म त्यसको भार थेग्न सक्ला ? सरकारले कर घटायो भन्नु भन्दा पनि अब मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा नै गम्भीर भएर सोच्न पर्ने दिन आएको छ । देशमा उत्पादन हुने विद्युत् र उत्पादनै नहुने वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ, तर खपत भने विद्युत्को भन्दा पेट्रोलियम पदार्थको नै बढी छ । मुलुकको यो भयावहस्थितिलाई कम गर्न उर्जा व्यवस्था राम्रो हुनै पर्छ । उर्जा संकटमा होइन, उर्जा व्यवस्थापनमा ध्यान जान जरुरी छ ।

मुलुकको अवस्था भयावह भईरहदा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी भने आउन सकेको छैन । बरु वर्षै पिच्छे यसको माग बढि नै रहेको छ । गत वर्ष १ खर्व ५८ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा यो वर्षको जेठ मसान्तसम्म मात्रै २ खर्व ७० करोडको आयात भईसकेको छ । त्यस्तै एलपी ग्यासको खपत मात्रै पनि महिनै पिच्छे बढिरहेको छ । गत चैतमा ३५ हजार मेट्रिक टन आयात हुँदा वैशाखमा ४५ हजार र जेठमा ४८ हजार मेट्रिक टन आयात भएको छ ।

एक वर्षमा मुलुक आयात कहाँ पुगिसक्यो त्यसको मूल्यांकन राज्यले गर्नै पर्छ । राज्य संकटमा भएको बेला देशको सबै निकायले एक आपसमा समन्वयन गर्नुपर्छ । अहिले कै विद्युत् महसुलमा जनताले विद्युतीय सामान इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने स्थिति छैन । हालको विद्युत् महसुलको तुलनामा एलपीजी ग्यास नै सस्तो पर्ने तथ्यांकले देखाउँछ । तसर्थ विद्युत् महशुल पनि घटाउनु पर्ने आवश्यक छ ।

श्रीलंक आज जसरी आर्थिक संकटमा परेको छ, त्यसको एक कारण नागरिकलाई देशको वास्तविकता नबुझाउनु पनि रहेको सरोकारवालाहरुले बताइरहेका छन् । त्यसैले राज्यले जनतालाई वास्तविकता बुझाउनु पर्छ । नत्र कुनै पनि देश श्रीलंका बन्न धेरै समय लाग्दैन ।