पेट्रोलको पीर, रमिते सरकारमाथि उठ्यो नैतिक प्रश्न

काठमाडौँ — पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । एक महिनामै तीन–तीन पटक बढेको मूल्यवृद्धिले जनताको ढाँड सेकिँदा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार भने रमिते बनिरहेको छ । सरकारले एकपछि अर्को किर्तिमान राख्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेको छ । पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा मात्रै सरकारले तीन–तीन पटक मूल्यबढाएको छ । आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा एकैपटक प्रतिलिटर २१ रुपैंयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलमा २७ रुपैंयाँ बढाएको हो ।

जसको प्रत्यक्ष मारमा आम नागरिक परेका छन् । राज्यमा सरकार हुनुको अनुभुति सर्वसाधारण जनताले गर्न पाएका छैनन् । पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै नभएर हरेक दैनीक उपभोग्य सामानमा मन मौजी ढङ्गले मूल्यवृद्धि गराएर पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले जनताको ढाँड सेक्ने बाहेक अन्य उपलब्धि मुलक काम नै गर्न सकिरहेको छैन् । यद्दपी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले मूल्यवृद्धिबारे सरकारको जवाफ माग गरेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनेवित्तिकै नेकपा (एमाले)की सचिव एवम् सांसद पदमा अर्यालले मूल्यवृद्धिबारे मन्त्रीले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने माग गरिन । त्यसलगत्तै एमाले सांसदहरुले संसद् बैठक अवरोध समेत गरेका थिए ।

आकासिदो मुल्यवृद्धिले व्यापारी मोटाएका छन् भने मारमा श्रमजीवी वर्ग परेका छन् । यद्दपी मूल्य नियन्त्रणमा भने लोकतन्त्रमा जनताको अभिभावक ठानिएको सरकार निष्प्रभावी बन्दै गएको छ । गरिब निमुखा जनताको ढाड सेकिँदा समेत पाच दलीय गठबन्धनको सरकारले रमिते बन्ने बाहेक माखो मार्न सकिरेहको छैन् ।

सडकदेखी आम जनताले मूल्य नियन्त्रणका लागि गुहार मागिरहँदा पनि सरकार भने मूल्य घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको र बाध्यकारी अवस्थामा रहेको भन्दै जनताको समस्यामा मजाक बनेर बसिरहेको छ । पेट्रोलिय पदाथको बजारभाउ आकाशिँएसँगै सार्वजनिक सवारीको भाडामा पनि उच्च वृद्धि भएको छ । जसका कारण निम्न वर्गिय नागरिककोे दैैनिकी थप कष्टकर बन्दै छ । तर मूल्य वृद्धिको समस्यामा सरकार र सरोकारवाला निकायको कुनै चासो छैन ।