अर्थतन्त्रका सुचक निरन्तर ओरालो लाग्दा मुलुक गहिरो संकटमा, आयातित बस्तुको वृद्धीले देश टाट पल्टिने खतरा

काठमाडौँ — सरकार होस या राजनीतिक दल, देशको अर्थतन्त्रबारे चासो राख्ने कमै छन् । जसका कारण जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको छ । कृषिप्रधान भनिएको देशले वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गर्ने गरेको छ । पश्चीमा संकृती र देशमा उत्पादन हुने बस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्ने बाध्यताले देश टाट पल्टिने अबस्थामा पुगेको छ । निजी क्षेत्रले मात्र हैन सरकारी कार्यलयमा प्रयोग हुने अधिकांस बस्तु पनि विदेशबाट नै आयात हुन्छन् । जसको प्रभाव व्यापार घाटा हुदै विदेशि विनिमय सन्चीतीसम्म पुगेको छ ।

साथै रुस–युक्रेन युद्ध र कोरोना महामारीको असरले विश्वकै बजारमा प्रभाव परिरहेका बेला आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएका साना देश अझ बढी प्रताडीत हुदै गएका छन् । मुलुकमा उत्पादन निरन्तर घटेका कारण यतिवेला नगरिक मूल्य वृद्धीको चपेटामा परेका छन् । आयात बढेको र उत्पादन निरन्तर घटेका कारण अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा रहेको सरकार स्वयमलाई थाहा छ । तर, अर्थतन्त्र बचाउन राज्य उदासिन देखिन्छ । सोमबार प्रतिनिधी सभा अन्तरगतको उद्योग , वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा अर्थमन्त्रीले दिएको अभिब्यक्ति हेरौ ।

चुलिँदो वैदेशिक व्यापार घाटा, बैंकिङ क्षेत्रले कोरोनाकालमा सहुलियतमा जारी गरेको कर्जा र पुनकर्जा कार्यक्रमको रकम व्यवसायीले खराब लगानीमा खर्चिँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको कतीपयको विश्लेषण छ । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, आयातमा वृद्धि, हुन्डीसहित अवैध माध्यमबाट कारोबार, बढ्दो शोधनान्तर घाटा, उच्च मूल्य वृद्धि, घट्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीले समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको यो भनाई हेरौ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले विनियोजित विकास (पुँजीगत) बजेट खर्च गर्न नसक्ने निश्चित छ । सरकारले हालसम्म गरेको विकास खर्चलाई हेर्दा बाँकी करिव २० दिनमा एक महिनाको अवधिमा ६३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ । मुश्किलले एक महिनामा १० प्रतिशत समेत विकास खर्च गर्न नसक्ने सरकारले बाँकी समयमा उक्त रकम खर्च गर्न सक्ने कुनै आधार देखिदैन । जसका कारण पनि अर्थतन्त्र चलयामान भएको छैन् ।

अर्थतन्त्रमा नेपाल परनिर्भर हुँदा अर्थतन्त्र नाजुक हुदै गएको कुरामा दुईमत छैन । भोलिको नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न कठिन भैसकेको छ । अब राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरु मिलेर मौद्रिक नीतिबाट भएको नकारात्मक कुरालाई आर्थिक र वित्तिय नीतिबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने समय आएको छ ।