बलात्कार मुद्दामा हदम्यादको अवधि बढाउन कांग्रेस र एमालेको प्रस्ताव

काठमाडौँ — सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नराख्न प्रस्ताव गरेका छन् । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले १६ जेठ २०७९ मा संसदमा दर्ता गरेको ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै एमाले र कांग्रेसका सांसदहरुले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नराख्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा बलात्कार मुद्दाको हदम्यादबारे केही बोलिएको छैन । तर, महामन्त्री गगनकुमार थापासहित कांग्रेसका १३ जना र बिन्दा पाण्डेसहित एमालेका ८ जना सांसदले बलात्कारसम्बन्धी प्रचलित हदम्याद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई हटाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न संशोधन हालेका छन् । मूल ऐनको दफा २२९ मा संशोधन गरी जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधको हकमा उजुरीका लागि राखिएको हदम्यादको व्यवस्था हटाउनु पर्ने’ कांग्रेस संसदहरुको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२९ मा अनुसार बलात्कार मुद्दामा नाबालिगको हकमा बालिग ९१८ वर्ष भएपछि० एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । हाडनातामा करणीमा भने जहिले सुकै उजुरी लाग्छ । हाडनाता बाहिरको हकमा बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र दुव्र्ययवहारमा घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्छ । हदम्याद नाघेर दिइएको उजुरीमाथि कारबाही हुँदैन ।

पछिल्लो समय मिटू अभियानका क्रममा पुराना घटनाहरु सार्वजनिक भएपछि हदम्याद हटाउनुपर्ने माग उठेको छ । तर सरकारले यसबारे कुनै प्रस्ताव नल्याएपछि सांसदहरुले संशोधन हालेका हुन् । एमाले सांसदहरुको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘मूल ऐनको दफा २२९ मा संशोधन गरी जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधको हकमा उजुरीका लागि राखिएको हदम्यादको अवधी हटाउने । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले भने बलात्कार मुद्दामा प्रचलित हदम्यादको अवधि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ ।