देउवा सरकार असफल

काठमाडौँ — देशमा यतिवेला अमेरिकी सैन्यसम्झौता स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)को विषय र अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउन खेताला लगाएको विषय चर्चामा छ । एपीपीका विषयमा सदनमा कुरा उठ्दा यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाट आउनुपर्ने सांसदहरुले माग गरिरहेका छन । सेना समेत यसको विवादमा मुछिदाँ देउवा अमेरिका भ्रमणको तयारी गरिहेका छन । अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माको राजिनामाको विषय पनि चर्को बनेको छ ।

अर्कातर्फ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हातपात गरेर र मुख छाडेर पुन विवादमा आएका छन । यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार जना नेता मन्त्रीमा नाम सिफारिस भएर सपथ कहिले होला त भनेर आशामा बसेका छन । यता कांग्रेसभित्रको हालत पनि उस्तै छ । तर देउवा कहाँ गईरहेका छन । के गर्दै छन थाहा पाउनै गाह्रो छ ।

ठ्याक्कै चलनचल्तीमा भाषामा भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई केहि कुराको पनि वाल मतलव छैन । प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा समय लिएरै भएपनि राष्ट्रिय महत्वको विषयमा सम्बोधन गर्ने चलन छ । प्रधानमन्त्रीले नचाहँदा पनि सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री देउवा संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनबाट भागिरहेका छन् । सदनदेखि सडकसम्म भने कम्युनिष्टहरुकै बाझाबाझ चलिरहेको छ ।

देश पशुपतीनाथले चलाईरहेका छन । यो परिस्थिीतीमा किन प्रधानमन्त्री र देशको चाल मिलिरहेको छैन ? के गर्दैछन प्रधानमन्त्री ? प्रधानमन्त्रीको अक्षमता र देशले भोगिरहेको दुःख । पाँचौ पटक प्रधानमन्त्रीको लट्रीपरेपछिका देउवाका अक्षमताका र कमजोरीका फेहरिस्त आजको एवीसी चेकमा समेट्ने प्रयास गर्ने छौ ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनपछि बाक्लिएको अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुको चरणबद्ध नेपाल भ्रमणलाई लिएर सर्वत्र चासो कायम छ । केहिदिन अघि मात्रै अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक कमाण्डका कमान्डिङ जनरल चाल्र्स भारत हुँदै नेपाल आए ।

प्रधानमन्त्री शेर बहादुरको अमेरिका भ्रमणको चर्चा चलिरहेको बेला उनको यो भ्रमण अमेरिकी शैन्य रणनीतिक योजना स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम एसपीपीमा हस्ताक्षर गराउने तर्फ केन्द्रीत थियो भने यहि वीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण यहि हस्ताक्षरका लागि भएको आशंका गरियो । जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारले एसपीपीको च्याप्टर क्लोज भइसकेको स्पष्ट पारे पनि दलहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपले थप शंका बढेको छ ।

नेपाली सेनाले सन् २०१५ मा तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी राजदुत अलाइन्न बि टेप्लिजलाई एसपीपीमा नेपाली सेना इच्छुक भएको पठाएको पत्र सार्वजनिक भयो । नेपाली सेना विवादित बनेपछि शुक्रवार प्रधानसेनापति आफै संसदीय समितिमा उपस्थित भएर २७ अक्टोबर सन् २०१५ मा भूकम्पका बेलामा मानवीय सहयोगका लागि मात्र एसपीपीलाई पत्र लेखिएको स्पष्ट पारेको छ ।

उक्तपत्रमा कुनैपनि सैन्य सम्झौतामा जोडिने कुरा उल्लेख नरहेको भन्दै सैन्य सम्झौतामा जोडिने कुरा नेपाली सेनालाई स्वीकार्य नहुने उनले बताएका छन । यतिधेरै विषय सार्वजनिक भइसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले संसदको रोस्टमै अभिएर जवाफ दिनुपर्ने थियो । तर यस्तो गम्भीर विषयमा जवाफ नै आवश्यक नठानेका प्रधानमन्त्री बरु एक होटलमा आयोजित कार्यक्रममा व्यस्त बने । किनकि उनलाई अमेरिकाले भनेका हरेक कुरा पुरा गरिदिनुछ ।

संसदमा सांसदहरु प्रधानमन्त्रीबाट जवाफको उपेक्षा गरेका थिए । देउवा नै सहभागि नभएपछि संसदमा उनीको खोजिसमेत गरियो । लगातार सांसदहरुले प्रश्न उठाईरहँदा उनी त्यसलाई वेवास्ता गर्दै हिने । जसलाई संसदको गरिमाकै अपमानका रुपमा सांसदहरुले अथ्र्याए । यहिवीचमा आइतबार बिहान बोलाइएको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री देउवा अनुपस्थित भए ।

फलत ः बैठकमा सांसद भीम रावलले बिरामी, विदेश भ्रमण वा अन्य जरूरी कुरा नभइ अनुपस्थित नहुनु संसदीय गरिमाको अवमूल्यन हुने बताए । सांसदहरु सुदन किराती, राम कार्कीले पनि बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनले आशंका उब्जाएको बताए । आफू उपस्थित हुन नसक्दा प्रतिनिधि पठाउने गरिएको भए पनि आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले त्यसोसमेत नगरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाए । रावलले त खेद प्रस्ताव पारित गर्न नै माग गरे

एसपीपीका बारेमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री देउवा नआएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि बाहिरिए भने आजसम्ममा एसपीपीबाट बाहिरिने पत्र लेखिसक्नुपर्ने सांसदहरुको माग थियो । योसंगै अर्को विषयले पनि अहिले सदन तातिएको छ । विवादित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दर हेरफेरमा विचौलिया भित्र्याएको विषय सार्वजनिक भएपछि संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागिदै आएको छ ।

संकटउन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधार्न नसकेको आक्षेपका वीच उनले यसअघि राष्ट्रवैंकबाट अवैध रकमलाई छुटाउन दवाव दिएको तथा गर्भनरलाई कारबाही गरेको विषयले विवाद भोगिसकेका छन । नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने त्यतिवेलै देखिको मागका वीच उनले नयाँ विवाद निम्ताएका छन । संसदीय छानविन समिति नै गठन गनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको मागका वीच आजभोलिका हरेक संसदमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको खोजि भइरहेको छ ।

तर जवाफ दिनुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएर देउवा गायब भइरहेका छन् । सत्ता टिकाउन निरिह बनेका देउवा कहि आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर पन्छिने गरेका उनी कुनै कार्यक्रम त त्यो पनि पठाउने गरेका छैनन् । तर सांसदहरुले प्रश्न गर्न छाडेका छैनन् ।

सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको खोजि गर्न थालेको चार दिन वित्यो । मन्त्रीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको भन्दै चर्काे स्वर गरिरहेको प्रतिपक्ष संसद् बहिष्कार गर्दै हिडिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा समय लिएर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नभए सभामुखले रुलिङ गरेरै भएपनि प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिलाउनुपर्छ ।

तर यी दुबैको मिलेमतोमा प्रधानमन्त्री संसदमा उभिएर समस्या सम्बोधनका लागि बोल्न डराइरहेका छन् ।उनी बोल्न नआएर वा बोल्न नचाहेर भन्दा पनि राष्ट्रियताविरुद्धका मुद्धामा सहभागिता देखिएपछि विपक्षीको थाप्लोमा हाल्न उम्किरहेका छन् । र, त्यो भन्दा पनि बढी चातुर्यता देउवाले ओली–प्रचण्ड जस्ता कम्युनिष्टहरुलाई भिडाउनुमा देखिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्रीदेखि एसपीपीसम्मका विषयमा ओली–प्रचण्डको बाझाबाझ भइरहेको छ । देउवा रिङबाहिर बसेर बाजी मार्न खोजिरहेका छन् । आगामी संसदीय निर्वाचनअघि नै वाम एकता भइहाल्ने चर्चा चलिरहेका बेला देउवाको करामत कम्युनिष्टलाई भारी पर्ने देखिएको छ । तर देउवाको चलाखीलाई नजरअन्दाज गरेका ओली–प्रचण्ड बरु जुहारी खेल्नुलाई आफ्नो राजनीति ठानिरहेका छन् ।

सरकार गठन भए लगत्तै चीनसँग हुँदै नभएको सीमा विवादमा अध्ययन कार्यदल बनाएको विषय होस कि युक्रेन—रुस युद्धका क्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भएको मतदानमा युक्रेनलाई मत दिएर होस । वर्तमान सरकार पश्चिमतर्फ ढल्किएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

विगतमा चिनियाँ कम्पनीहरूसँग भएका विभिन्न सम्झौताहरू विभिन्न बहानामा खोसेर भारतीय कम्पनीहरूलाई बुझाउने काम भएको छ भने एमसीसी अन्तर्गतका योजनाको कार्यान्वयनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएर र बिआरआई अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनमा समस्या देखाएर, गठबन्धन सरकारले आफूहरू चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने पक्षमा नरहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् ।

यतिमात्र नभएर अमेरिकी सरकारका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई खुलेआम तिब्बती शरणार्थीहरूको शिविरमा प्रवेश गर्न दिएको कुुरा पनि कुटनितिक रुपमा सरकार असफल भएको यस क्षेत्रका जानकारहरुले भन्दै आएका छन । जसमाप्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणको योजना गोप्य राख्नु, यस विषयमा परामर्श नगर्नु र यसै सन्दर्भमा जोडिएको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’मा नेपालको सहभागिता खोज्नुले आशंका अझ चुलिएको छ।

जसमा सत्ताघटक दलकै नेताहरु पनि हामी सुरुमा चुकेको तर अब स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम कुनै हालतमा अघि नबढ्ने बताउन थालेका छन । झण्डै एक वर्षअघि नेकपाको विभाजनमा टेकेर अदालती परमादेशको सहारामा बनेको यो सरकारमाथि पहिलेबाटै ‘कम्फर्टेबल’ को आक्षेप लाग्दै आएको छ भने सरकारले हिडेको बाटो पनि त्यस्तै देखिएको छ ।

गठबन्धन यस एक वर्षीय जीवनकालमा लरखराउँदै अघि बढिरहेको छ भने कहिले भंग हुन्छ भन्ने डरले निरिहको अवस्थामा सत्ताघटक दलहरु छन । सरकार बनेको झण्डै ५ महिनासम्म पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका देउवाले अहिले मुख छाडेर गाली गर्दै हिड्ने तथा बारम्बार विवादमा आउने गरेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेका विषयमा समेत उनी चुपचाप नै छन । यता राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने यो अनपेक्षित नभएको बताउछन । देउवाको पछिल्लो गतिविधिले केहि नयाँ गर्न खोजेको अभास हुने बताउछन ।

यता पार्टीको आन्तरिक अवस्था हेर्ने हो भने पनि उस्तै लथालिङ्ग छ । सबै हिसाबले आफू पहिलो पार्टी भएको निष्कर्ष निकालेको कांग्रेसले त्यसमा ठुलो हिस्सा कम्युनिष्ट फुट र गठबन्धनको सफलताको उपज भएको विर्सिएको छ । स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति अन्तर्गतको अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा गत निर्वाचनमा भन्दा अहिले कांग्रेसको अवस्था सुधार भएको उल्लेख गरिएको छ ।

तर संगै पार्टीका सबै संरचना चुनावमा परिचालन हुन नसकेको तथा पार्टीभित्रको गुटबन्दीले १ सय २० भन्दा बढी स्थानीय तहमा कांग्रेस उम्मेदवार पराजित भएको प्रतिवेदनमा छ । जसतर्फ कांग्रेसले ध्यान दिएको छैन । अवस्था कस्तोसम्म छ भने अन्य दलहरुले आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधीलाई प्रशिक्षणको कार्यक्रम समेत गरिसक्दा कांग्रेस सभापती शेरबहादुर देउवाले सामजिक सन्जालबाट शुभकामना दिनबाहेक कुनै औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेका छैनन् ।

पार्टीमा वागी देखिएका नेता डा. शेखर कोईराला पनि मौन बसिरहेको अहिलेका अवस्थामा निर्वाचनका लागि बनेका समितिहरुकै वेहाल छ । विधानको धारा ६० मा प्रष्ट लेखिएको पार्टीको सबै तहमा विभाग÷समिति÷विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान समेत कार्यान्वयन भएको छैन ।

महाधिवेशन भएको ६ महिना पूरा हुँदा केन्द्रीय समितिलाई पनि पूर्णता दिन नसकेका देउवाले पार्टी उपसभापतिको नेतृत्वमा रहने प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसहितका झन्डै चार दर्जन विभाग गठनको गृहकार्यसमेत सुरु गरेका छैनन् । अध्यक्षमात्र छानेर स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै अधिवेशन गराउने जिम्मा दिईएको नेपाल विद्यार्थी संघमा बाँकि पदाधिकारी समेत छानिएका छैनन् ।

वाँकि पदाधिकारी परिपूर्ती गरिदिन अध्यक्ष दुजाङ शेर्षा देउवालाई भेट्न धाईरहँदा निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटका लागि गठन गर्नुपर्ने संसदीय समिति समेत गठन भएको छैन । कात्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिलो साता प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारीमा सरकार छ । तर आफूनिकटलाई नेतृत्वमा पु¥याउने संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरूको हानाथापले भातृसंगठनहरको वेहाल छ ।

ईतर पक्ष समेतले यसमा चासो देखाएको छैन । तर कांग्रेस नेताहरु भने केहि समय अघिमात्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्थामा यो बेथिति स्वभाविक भएको बताउछन । हुन त काँग्रेस कम्युनिष्टहरु एक हुने अवस्था नहुनु तथा स्थानीय तहको निर्वाचनको सफलताले अलिक बढि नै आत्मविश्वासी देखिएको छ । देश अफ्ठ्यरोमा पर्दा कांग्रेस नै विकल्प भएको विभिन्न घटनाले पुष्टि गरेको जनताले बुझ्नमा काँग्रेस विश्वस्थ छ ।

तर विर्सन नहुने के छ भने यी र यस्तै कारण देउवाले पार्टी र सत्ता दुवै तर्फ अक्षमताको ट्याग भिर्ने गरेका छन । पार्टी निर्माणमा भन्दा संसदको अंकगणितमा खेलेरै पाँचौ पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य मिलेपनि आफै जनमत लिएर भने देउवा अहिले सम्म प्रधानमन्त्री भएका छैनन । मुलतः यतिबेला सत्ता जोगाउन र गठबन्धन बचाउन देउवाको जति चिन्ता छ र चासो छ, सरकारका काम र जनताका मुद्धा सम्बोधनमा उत्तिकै बेपरवाह बनेका छन् ।