सेना किन बद्लियो, एसपीपीमा सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न ?नेताका इच्छा पुरा गर्न सेनाले गरिमा गुमाएको हो ?

काठमाडौँ — मिलेनियम सहयोग परियोजना (एमसीसी)पछि फेरि अमेरिकी सरकारको ‘नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्बन्धी अर्काे विवादले नेपालको राजनीतिक वृत्तलाई तताएको छ । जसमा नेपाली सेनाको भूमिकासमेत देखिएपछि अनेक प्रश्न उब्जीएका छन् । जब देशको प्रमुख नीति राजनीतिले काम गर्न छोड्छ आश सेनामा आएर अड्किन्छ ।यसैकारण सेनालाई मुलुक जोगाउनेअन्तिम विकल्पका रुपमा हेरिन्छ । तर राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग जोडिएको अमेरिकी सैन्य सम्झौता स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपाली सेनाको अग्रसरता देखिएपछि अनेक प्रश्नहरु जन्मिएका छन् । विवादबाट टाढै रहेको नेपाली सेनालाई प्रश्नहरुको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

मुलतः एसपीपी नेपाली सेना र संयुक्त राज्य अमेरिकाको युटा नेशनल गार्डबीच हुने भनिएको सम्झौता हो । मतलब नेपाली सेनाले अमेरिकाको एउटै प्रदेश जस्तो सेना संयन्त्रसँग गठबन्धन गर्नेछ । यसका लागि २०१५ को अक्टुबर २७ मा नेपाली सेनाका तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रिले पत्र लेखि साझेदारीको अनुरोध गरेका थिए । त्यसयता कुनै प्रक्रियामा नगएको सम्झौतालाई आसन्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणमा प्रधानसेनापतिकै तहमै हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेपछि विवादमा आएको थियो । तर नेपाली सेनाले असार १ मा सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिले यस खाले सम्झौतामा कुनै प्रकारको सहभागिता नजनाएको र प्रक्रियासमेत सुरु नगरेकोदाबी ग¥यो ।

त्यसको एकदिनपछि २०१५ मै सेना प्रमुखबाट लेखिएको पत्र सार्वजनिक भएपछि उसको अनुशासन र भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो । मुख्यतः जानकारीमा भएको विषयमा समेत जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम भएको भन्दै सेना आलोचित बनिरहेको छ । गोप्य पत्र नै सार्वजनिक भएपछि तत्कालिन सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल दोष सेनाको थाप्लोमा थुपारेका छन् ।

सम्झौताका लागि अनुरोध गर्दा जानकारी समेत नदिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । यससँग जोडिएका अन्य दलले समेत सेनाकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । तर आफ्नो गरिमामाथि राजनीतिक दलले प्रश्न उठाइसक्दा समेत सेना चुपचाप छ र जनताको नजरमा दोषी बनिरहेको छ । सरकारकै अनुमति थियो या थिएन भन्ने विषयमा सेना अझै स्पष्ट बोल्न सकिरहेको छैन ।

सरकारमा बसेका बेला स्वीकृति दिने र समझदारी गर्न पछि नपर्ने, तर विवाद आएपछि जिम्मेवारी नलिने र पन्छिने प्रवृत्ति राजनीतिक दलको छ । त्यसैले एसपीपीबारे सरकारलाई सही जानकारी वा लिखित विवरण दिने काम सेनाको हो ।सेनाको कुरा आएपछि प्रश्नै नगर्ने र होमा हो मिलाउने प्रवृत्ति पनि यसका लागि जिम्मेवार देखिएको छ । सरकार, दल र नेताहरु तत्कालको स्वार्थ र लेनदेनमा यति विधि लम्पट छन कि त्यसबाहेकका सबै कुरा उनीहरुलाई अनावश्यक मात्रै होइन् वाहियात जस्तै नै लाग्छन् ।तर नेपाली सेना त्यस्ता विषयबाटै टाढै रहन्छ ।व्यक्ति र सांगठनिक स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ सेनाका लागि अह्म हो ।तर सेनामाथि नै प्रश्न उठ्ने विषय भने राष्ट्रिय संकटको पहिलो घण्टी हो ।