एसपीपीमा को दोषी, संसदमा हंगामा, देउवा बोल्नै डराए, संसदमा खोजी, अब अमेरिका रोकिएला ?

काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने चौतर्फी बहस चलिरहँदा त्यसका कुनै पनि पानामा अमेरिकी सेना नेपाल आउने उल्लेख थिएन । तथापी ठूलो समय यही विषयमा खर्च भएको थियो । तर एमसीसीमा उल्लेख नभएको विषय एसपीपीमा उल्लेख भएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ । जसको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले दिएको छैन । अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम एसपीपीको सार्वजनिक मस्यौदाका बुँदाहरु हेर्दा लाग्छ, अमेरिकी सेना भित्र्याउनकै लागि यो प्रस्ताव गरिएको छ । सम्झौता प्रथमदृष्टिमै नेपालका निम्ति अस्वीकार्य छ ।

दुई देशबीच सैन्य गठबन्धनको झल्को दिने गरी प्रस्तावित मस्यौदाका सार्वजनिक प्रावधानहरु सर्वथा रुपमै आपत्तिजनक छन् । यो सम्झौता लागू भए, अमेरिकी सेनाले गाडी मात्रै होइन, जहाज पनि ल्याउने, तिनिहरुले यहाँ अभ्यास तथा ट्रान्जिटको अधिकार र इन्धन भर्ने सुविधा पाउने उल्लेख छ । अर्थात गन बोकेर अमेरिकी सेना नेपाली सेना सरह हिडडुल गर्न छुन पाउने छ ।यस्तो गम्भीर राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा समेत राजनीतिक दलको मजाकीपनले झनै संकट निम्त्याउने र अन्ततः एमसीसीकै हालतमा यो मुद्धा पुग्ने सम्भावना निकै बलियो बनेको छ ।

तर प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भए पनि राजनीतिक दलहरु आरोप प्रत्यारोपमा लागिपरेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ अनुसार यो सम्झौता २०१९ मै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । त्यतिबेलाको रक्षामन्त्री थिए एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल । तर पोखरेलले आजमात्रै संसदमा बोल्दै दाबी अस्वीकार गरेका छन् । उनले उल्टै गठबन्धनको सरकारमाथि आरोप लगाएका छन् । एसपीपी सम्झौताको पोल खुल्दै गएपछि एमालेको टाउको हाल्ने काम भएको भन्दै उनी पन्छिन खोजेका छन् ।

तर यही निर गम्भीर प्रमाण सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसार ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै पाला अमेरिकालाई पत्र लेखिएको छ । नेपाली सेनाका तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रिले हस्ताक्षर गरेको पत्र आजमात्रै सार्वजनिक भएपछि नेपालले अमेरिकाले पत्र लेखेरै अनुरोध गरेको विषय सतहमा आएको हो ।तर बुधबारमात्रै नेपाली सेनाले एक विज्ञप्ती नै सार्वजनिक गरेर नेपाली सेनाले कुनै प्रकारको एसपीपी सम्झौता नगरेको दाबी गरेको छ ।

त्यसो भए, तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्र के ? नेपाली सेनामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । यद्यपी यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ । तर ईश्वर पोखरेलले भनेजस्तै २०१९ मा अमेरिकालाई पत्र लेख्दा ओली नेतृत्वको सरकार भएपनि २०१५ मा अनुरोध गर्दा सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो भने, २०१७ मा अनुरोध गर्दा शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वको सरकार थियो ।वर्तमान सरकारको पालामा मूर्त रुप दिने तयारी गरेका बेला नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा तत्कालिन रक्षामन्त्री मिनेन्द्र रिजाल पराजित भएपछि सम्झौता रोकिएको थियो ।

यतिधेरै विषय सार्वजनिक भइसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले संसदको रोस्टमै अभिएर जवाफ दिनुपर्ने थियो । तर यस्तो गम्भीर विषयमा जवाफ नै आवश्यक नठानेका प्रधानमन्त्री बरु एक होटलमा आयोजित कार्यक्रममा व्यस्त बने । किनकि उनलाई अमेरिकाले भनेका हरेक कुरा पुरा गरिदिनुछ । संसदमा सांसदहरु प्रधानमन्त्रीबाट जवाफको उपेक्षा गरेका थिए । देउवा नै सहभागि नभएपछि संसदमा उनीको खोजिसमेत गरियो ।

विवाद र आलोचनाकै बीच प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जवाफ दिए । उनको जवाफ न चित्तबुझ्दो देखियो । न कुनै औचित्यपूर्ण नै देखियो । किनकि संसदमा उभिएर गृहमन्त्री खाणले फेरि भनिदिए, संलग्न भएको छैन, हुने सोच पनि छैन ।

एसपीपी सम्झौताको इतिहास हेर्दा यो २५ वर्ष अघि अस्तित्वमा आएको थियो । यसमा हाल ९० मुलुकका ८० भन्दा बढी सहकार्य चलिरहेका छन् । इण्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग यसको सम्बन्ध छ । एसीया प्रशान्त क्षेत्रमा धेरै मुलुक छैनन् । २००८ मा बंगलादेश र २०२२ मा माल्दिभ्स जोडिएका छन् । तर मुल कुरा त केहो भने, सबै पक्षलाई विश्लेषण गर्दा भोलि गएर उम्कीनै नसक्ने र असंलग्न परराष्ट्रनीति विपरितको सम्झौतामा नेपाल कदापी सहभागी हुनुहुँदैन ।