काठमाडौँ — स्टेट पार्टनसीप प्रोग्राम एसपीपीलाई लिएर राजनीतिक तथा कुटनीतिक क्षेत्र तरंगित छ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमणमा एसपीपी सम्झौता हस्ताक्षर हुने चर्चा चुलिएपछि अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारले एसपीपीको च्याप्टर क्लोज भइसकेको स्पष्ट पारे पनि दलहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपले थप शंका बढेको छ ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनपछि बाक्लिएको अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुको चरणबद्ध नेपाल भ्रमणलाई लिएर सर्वत्र चासो कायम छ । केहिदिन अघि मात्र भारत हुँदै नेपाल आएका अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक कमाण्डका कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फ्लिनलाई नेपाली सेनाले गार्ड अफ अनर प्रदान गर्यो ।
उनले सेनाको अप्रेसन गतिविधिबारे ब्रिफिङ मात्र लिएनन् पाँचखालस्थित नेपाली सेनाको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र र शिवपुरीस्थित सैनिक कमान्ड एण्ड स्टाफ कलेजको भ्रमण पनि गरे । प्रधानमन्त्री शेर बहादुरको अमेरिका भ्रमणको चर्चा चलिरहेको बेला उनको यो भ्रमण अमेरिकी शैन्य रणनीतिक योजना स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम एसपीपीमा हस्ताक्षर गराउने तर्फ केन्द्रीत भएको बहस सुरु भयो ।
नेपाली सेनाले सन् २०१५ मा तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी राजदुत अलाइन्न बि टेप्लिजलाई एसपीपीमा नेपाली सेना इच्छुक भएको पठाएको पत्र सार्वजनिक भयो । नेपाली सेना विवादित बनेपछि शुक्रवार प्रधानसेनापति आफै संसदीय समितिमा उपस्थित भएर २७ अक्टोबर सन् २०१५ मा भूकम्पका बेलामा मानवीय सहयोगका लागि मात्र एसपीपीलाई पत्र लेखिएको स्पष्ट पारेको छ ।
उक्तपत्रमा कुनैपनि सैन्य सम्झौतामा जोडिने कुरा उल्लेख नरहेको भन्दै सैन्य सम्झौतामा जोडिने कुरा नेपाली सेनालाई स्वीकार्य नहुने उनले बताए । सरकारले एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने र सम्झौता पनि नगरेको सदनमा जवाफ दिईसकेको छ । शुक्रवार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन समितिमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले स्टेट पार्टनरसिपप्रोग्राम (एसपीपी) को च्याप्टर क्लोज भइसकेको बताए ।
सो छलफलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अमेरिकाले भ्रमणमा ह्विस्की ख्वाएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउनसक्ने भन्दै सचेत र शतर्क रहन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराए । अमेरिकी दुतावासका अनुसार अमेरिकी सरकारले एसपीपीमा कुनै पनि मुलुकलाई सहभागी हुनु भन्दैन, तर सहभागी हुन चाहेका मुलुकलाई सामेल गराउने गर्दछ ।
नेपाली सेनाले तत्त्कालिन समयमा जस्तो अवस्थामा पत्र लेखे पनि एसपीपीमा सहभागी हुन इच्छुक देखाएर पत्र लेखेका छन । नेपाल सरकारले प्रष्ट रुपमा एसपीपीमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले एसपीपीलाई कसरी पार लगाउँछ भन्ने विषय चासोपूर्ण बनेको छ ।
प्रतिक्रिया