उधारोले थिलथिलो भएको नेपाली बजार

काठमाडौँ — हाम्रो देश मुलत कृषिमा आधारीत मानिन्छ । तर उद्योग तथा कलकारखानाका साथै बस्तु र सेवाको बजारीकरण पनि अगाडी बढिरहेको छ । परम्परागत कृषि प्रणालीबाट जीवनयापन गर्न मुस्किल भैरहेको अवस्थामा ब्यापार व्यवसायप्रति मानिसहरुको आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । मध्यम पुजीका व्यवसायीहरुको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै अनियन्त्रित उधारो हो ।

बजारको अवस्था यति नाजुक छ कि आज बस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्यो भने त्यसको भुक्तानी कहिले हुने अथवा हुने हो कि हैन कुनै टुंगो छैन । यस्तो अवस्थाको कारण मध्यम पूँजी भएका तर रचनात्मक क्षमता भएका युवाहरु व्यवसाय गर्न डराउनु पर्ने अवस्था छ । यसै समस्याले गर्दा लाखौको संख्यामा व्यावसायीहरु पिडित हुदै आइरहेका छन् जसको कारण उद्यमशीलता तथा व्यवसाय प्रति मानिसहरुको बितृष्णा बढ्ने खतरा पनि छ । सरकारको नीति मात्र कर संकलन गर्ने देखिन्छ ।

तर व्यवसायीको लगानी बजारमा सुरक्षित छ छैन संग कुनै सरोकार राखेको देखिदैन । एउटा खराब व्यवसायीले आर्थिक कारोबारमा गलत आचरण देखाए पनि बजारमा उसले खुलेआम व्यवसाय गरेर हिड्न सक्ने वातावरण छ । रु १०० को कारोबार गर्ने व्यवसायी ले १० रुपैया नाफा गरेमा औसत रु २.५ सरकारलाई कर दाखिला गरेपछि उ सम्पूर्ण रुपमा शुद्द हुने अबस्था छ ।

तर हाम्रो अहिलेको व्यवस्थामा न त उसले रु १० नाफा गरि सरकारलाई रु २.५ तिर्दै गर्दा उसको बजारमा रहेको पैसा सुरक्षित छ कि छैन अथवा उसले बजार मा तिर्नु पर्ने पैसा तिरेको छ कि छैन भन्ने कुनै मतलब राखेको देखिदैन् । समाधानको बारेमा बिचार गर्ने हो भने व्यवसायीको पनि कारोबारको गुणस्तर नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । यसो गर्न धेरै उपायहरु हुन सक्छन ।

सबैभन्दा सरल तथा प्रभावकारी उपाय भनेको एउटा व्यवसायीले असार मसान्तसम्ममा (स्वघोषणा गरेको) अन्य व्यवसायी तथा ब्यक्तिहरुसग लिनु दिनु (डेबिट ÷ क्रेडिट ब्यालेन्स) लाई पुनश्च असोज मसान्तसम्ममा शुन्य लिनु दिनु (शुन्य डेबिट क्रेडिट ब्यालेन्स) बनाएको प्रमाण (कन्फरमेसन लेटर) बुझाए मात्र कर चुक्ता प्रदान गर्ने प्रावधान गर्ने हो भने सम्पूर्ण ब्यवासाहिक बातावरण सुध्रेर जाने देखिन्छ ।

यसो गर्दा उत्पादक देखि वितरक सबैको लगानी सुरक्षित हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा व्यवसायीले पाउनु पर्ने रकम पाए पछी तिर्नु पर्ने रकम नतिरी बस्ने÷अटेरी गर्ने प्रबृत्ति हराएर जान्छ । साथै करको दायरामा रहेर सुरक्षित कारोबार गर्ने तर्फ सबै जना अकार्षित हुने अवस्था को सिर्जना हुन्छ जसले करदाताहरु को संख्या पनि बढेर जान्छ र राज्य को राजस्व मा पनि बृद्धि हुन्छ । एस्तो व्यवस्थाले राज्य तथा सम्पूर्ण व्यवसायीहरु लाभान्वित हुन सक्ने निश्चित छ ।