काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आमसञ्चारमा काम गर्ने पत्रकारहरूको आर्थिक तथा पेशागत सुरक्षाप्रति सरकार सजग रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रमसम्बन्धी छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिदै उनले मन्त्रालयले पत्रकार वृत्ति कोष निर्देशिका, २०७८ एवं मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्य प्रारम्भ भएको जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। श्रमजीवी पत्रकारको लागि सात लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।’
श्रमजीवी पत्रकारहरूको निःशुल्क औषधी उपचार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ र कोभिड–१९ बाट प्रभावित पत्रकारहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७८ को मस्यौंदा तयार गरिएको बताउँदै उनले यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख गरे ।
नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोरखापत्रलाई सरकारमा रहेका पार्टीको पेवा बनाउन नहुने तथा यी सञ्चार माध्यमलाई वैचारिक हिसाबले समावेशी बनाउनुपर्ने भन्ने सांसदको सुझावमा उनले नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोरखापत्रबाट निष्पक्ष एवं व्यावसायिक रूपमा समाचार सम्प्रेषण भइरहेको स्पष्ट पारे । मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा पार्टी विशेषको समाचार मात्र प्रकाशनरप्रसारण गर्ने गरिएको छैन ।
संविधान र अन्य कानुनले निषेधित गरेको विषयमा बाहेक अन्य विषयमा सञ्चार माध्यमलाई वैचारिक स्वतन्त्रता रहेकाले कुनै निश्चित विचारधारलाई प्रवद्र्धन गर्ने किसिमले निर्देशित गर्न उचित हुँदैन भन्ने कुरा माननीय ज्यूहरूलाई जानकारी नै छ ।’
उनले स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुने खाद्य पदार्थ, धुम्रपान, मध्यपान आदिको विज्ञापन रोक्ने सम्बन्धमा मदिरा, चुरोट, सूर्ती तथा सूर्तीजन्य पदार्थलगायत मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि वस्तुको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार नगर्न नगराउन विज्ञापन बोर्ड क्रियाशील रहेको स्पष्ट पारे ।
यस सम्बन्धी कसुरमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन आकर्षित हुने भएकाले यसमा आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया