यसवर्ष औसतभन्दा अत्याधिक वर्षा हुने मौसमविद्को प्रक्षेपण, न्यूनीकरणमा सरकारी संयन्त्रलाई छैन चासो

काठमाडौँ — नेपालमा हरेक वर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट अबौंको क्षति हुने गरेको छ । मौसमविद्हरुले यसवर्ष पनि औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन् । सरकारले जोखिम न्यूनिकरणका लागि के गरिरहेको छ त ? हरेक वर्ष नेपालमा मनसुनको समयमा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यसवर्ष पनि मनसुन सुरु हनसाथ मौसमविद्हरुले औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन् ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसअघि नै यस वर्ष सरदर भन्दा बढी वर्षा हुनसक्ने पूर्वानुमान गरेको छ । यसवर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर १७ लाख मानिस प्रभावित हुनसक्ने विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । यस वर्ष नेपालमा साविकभन्दा १ हप्ताअघि नै पूर्वी भेगबाट मनसुन भित्रिएको छ । जसकारण मौसम विज्ञ, सांसद, सरोकारवाला निकायले सरकारको यस बारेमा पूर्व तयारीका लागि ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।

यस वर्ष प्रदेश १ को हिमाली भूभाग बाहेकका स्थान र काठमाडौंबाट पश्चिमका क्षेत्रमा अत्याधिक वर्षा हुने मौसमविद्हरुको आँकलन छ । त्यस्तै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले यस वर्षको मनसुनमा विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीको काममा अहिलेदेखि नै ध्यान पु¥याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सरोकारवालाहरुले प्राकृतिक प्रकोपबाट निम्तिने विपद्हरुको व्यवस्थापनका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भएको बसोवासलाई अन्यत्रै सारेर बेलैमा सर्तकता अपनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसोत गाउँमा सडक बनाउन अत्याधिक रुपमा डोजरको प्रयोग गरेका कारण पहिरोको क्षति बढेको विज्ञहरुको प्रक्षेपण छ । विकास निर्माणको नाममा जथाभावी डोजर प्रयोग हुँदै आएको छ । तर न्यूनिकरणका लागि नजिकको सरकार स्थानीय तह पनि यस विषयमा घटना घटेपछि मात्रै तात्ने गरेको छ ।

जसमा जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले यसवर्ष प्रदेश १ को हिमाली भूभाग र मधेस प्रदेशका केही भूभागमा बाहेक अन्य बाँकी भूभागमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने भएकोले बेलैमा सजग हुनुपर्ने बताउन थालेका छन् । हरेक जिल्लामा पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरि सुरक्षा निकायहरुलाई सजग गराएर राख्नुपर्ने अवस्थाको थालनी गर्न ढिलाइ गर्नु नहुनेमा विज्ञहरुको जोड रहेको छ ।

वर्षेनि मनसुनजन्य घटनाबाट अबौंको क्षति हुने गरेको भएपनि सरकारी संयन्त्र भने घटना घटिसकेपछि राहतमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको छ । घटना घट्नुपूर्व नै सचेतना र तयारीका कार्यक्रमहरु हुन सकेमा विपत्जन्य जोखिमको न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्ने थियो । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।