काठमाडौँ — यौनहिंसाको मुद्दामा १ वर्षभित्रै उजुरी गर्नुपर्ने कानुनी हदम्यादको विषय निरन्तर छलफलमा छ । कानुनी हदम्याद हटाउन सडक र सदनमा चर्को आवाज उठिरहेको भएपनि तत्काल हदम्याद नहट्ने भएको छ । जब कुनै आपराधिक घटनाहरू समाजमा उजागर हुन्छ, त्यसपछि मुलुकको विद्यमान कानूनवारे छलफल बहस सुरु हुन्छ ।
नेपालमा जबर्जस्तीकरणी घटनाका मुद्दामा हदम्याद हटाउनुपर्ने विषय यतिवेला बहसमा छ । आठ वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा किशोरीमाथी भएको बलात्कारको घटनाले यो विषयले सबैको ध्यानकर्षण गरायो । यौन हिंसाको मुद्दामा १ वर्षभित्रै उजुरी गर्नुपर्ने कानुनी हदम्याद हटाउन सडक हुँदै सदनसम्म पुग्यो । हदम्यादका सवालमा सांसदहरुले आ–आफ्नै तर्क दिएका छन ।
नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले यौनजन्य हिंसामा महिला धेरै पीडित भए पनि पुरुषहरु पनि यसको शिकार हुने गरेको उल्लेख गर्दै कानुन व्यवहारिक हुनुपर्ने बताईन । मन मिल्दा जायज सम्बन्ध मन नमिल्दा दुव्र्यहारमा परिणत भएका घटनाहरुको उदाहरण दिँदै हुन सक्ने दुरुपयोग समेत ख्याल गरेर हदम्यादको पक्षमा उनी उभिइन । यता कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेको सांसद गगन थापाले संसद्को जारी अधिवेशनबाटै हदम्यादको कानुन पुनर्विचार गर्न माग गरे ।
यता सरकारले भने तत्काल बलात्कार तथा यौंनहिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट्याएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपाल कानुन आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नआई सो घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन नसकिने सरकारको अडान प्रष्ट पारे ।
अपराध संहिता २०७४ मा बलात्कारविरुद्ध उजुरी गर्न एकवर्षे हदम्याद तोकिएको छ । जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी कसूरमा उजुरी दिने हदम्यादको अपर्याप्तता बारेमा व्यापक रूपमा प्रश्न उठे पनि तत्काल हदम्याद नहट्ने भएको छ । प्रभावकारी अध्ययन सहित आवश्यकताका आधारमा व्यवहारिक कानुन र दिर्घकालिन उपचार खोज्नतर्फ सबैको ध्यानकर्षण हुन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया