गत कार्यकालमा भएका राम्रा कामको अनुशरण र नराम्रो कामको अन्त्य, सेवामा सहजिकरणमा जोड

काठमाडौँ — मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । वितेको पाँच वर्षमा स्थानीयस्तरमा केहि काम भएका छन । यद्यपि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल अन्योलमै बितेको आरोप खेपिरहेका बेला नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले नागरिकको अथाह अपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्लान् ? भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत मुलुकको ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले नयाँ जनप्रतिनिधि पाएका छन । आफ्नो अमुल्य मताधिकारको प्रयोग गरी चयन भएको नयाँ जनप्रतिनिधिसँग विशेषगरी विकास निर्मार्ण र सेवा प्रवाहमा आम मतदातको तिव्र अपेक्षा छ ।

आम नेपालीले संविधानको मर्म अनुसार दोस्रो पटक जनप्रतिनिधि चयन गरेका छन । जनप्रतिनिधिको चुनावी घोषणापत्र र उनीहरुको योजनाका आधारमा नागरिकको अपेक्षा बढ्दो छ । तर के जनप्रतिनिधिले आफ्नो घोषणपत्रको कार्यन्वयन र जनअपेक्षा पुरा गर्न सक्लान् त भन्ने चासो बढेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन कति कठिन छ भन्ने झल्को काठमाडौ महानगरको पहिलो कार्यपालिका वैठकमै देखिएको छ । स्वतन्त्रबाट जनताको भारी मत सहित महानगरको मेयर बनेका बालेन्द्र शाहलाई वडाअध्यक्षहरुले एक्लाउन थालेका छन ।

कार्यपालिका वैठक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सिकेर आउन सुझाव नै दिए । त्यसैले बालेनका लागि महानगरको समस्यासँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग काम गर्न त्यति सहज पक्कै छैन । स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो । अभिभावक हो । तर नेपालमा भने केहि एकाध बाहेक पहिलो पाँच वर्षको अभ्यास हेर्दा भ्रष्टचार गर्ने थलो ,आफ्नो आसेपासे पोस्ने थलोको रुपमा विकास भएको देखिन्छ । अझ राजनीतिक भागवण्डा र खिचातानी हावी छ । फलत स्थानीय तह प्रभावहिन बनेको जगजाहेर छ ।

नागरिकमा स्थानीय सरकारप्रति आशासँगै शंकाको ठुलो खाडल छ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि वितेको पाँच वर्षमा भएका राम्रा कामको अनुशरण र नराम्रो कामको अन्त्य गर्दै जनताको सेवामा खटिने तर्क गर्छन । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा विगतको अनुभव नै मुख्य आधार भएकाले सिमित स्रोत साधनको परिचालन सहित नागरिकको सेवा खटिने योजना जनप्रतिनिधिको छ ।

विगतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो चुनावी एजेन्डाको कार्यन्वयन गर्न असफल भए, गाउँगाउँमा सिंहदरवार पुग्यो तर आम नागरिकको जनजीविकामा खासै परिवर्तन आएन । मात्र भ्रष्टचारको दायरा बढ्यो । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले यसको चिरफार गर्दै स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्दै नागरिकको अपेक्षा पुरा गर्न उत्तरदायी बन्नुको विकल्प छैन ।