राष्ट्रियसभामा पनि बजेटको एमालेले गर्यो विरोध, प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेपेको आरोप

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभामा पनि आजबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमाथि छलफल शुरु भएको छ । बैठकमा सांसदहरुले बजेटबारे आ आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो दिनको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशजंग रायमाझीले बजेटले कर्णाली प्रदेशलाई छोएर ल्याइएको भन्दै बजेट सतोषजनक रहेको बताए । उनले विपक्षी दलहरुले बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि बिरोध गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको आरोप लगाए । राजनीतिक दल नसच्चिए जनताले राजनीतिक दललाई अस्वीकार गर्ने परिणाम देखिइसकेको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेश, पालिकाहरुको कार्यक्रम, कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र बनाइ तीनै तहको एउटै दिशा निर्देशमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन । उनले मुस्ताङ लगायतका हवाई क्षेत्रमा उडानलाई सुरक्षित बनाउन अनुगमन र नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताइन ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले वित्तिय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेपिएको दाबी गरे । उनले सरकारका तहहरुबीचको कार्य जिम्मेवारीको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी कामको चाप प्रदेश र स्थानीय तहलाई भएपनि कार्य जिम्मेवारीका लागि आवश्यक पर्ने राजश्व अधिकार केन्द्रिकृत भएको बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताईन । उनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुनपर्ने चुनावी प्रचारको संज्ञा दिइन । उनले १२ खर्ब, ४० अर्ब राजश्व उठाउने कुरा हास्यास्पद रहेको बताइन । आयातमा टिकेको राजश्व आयात घटाउने भए कसरी उठ्छ भन्ने प्रश्न उनको छ ? उत्पादनमा लगाउने सट्टा वितरणमा लगाउने र बजेटको आकार बढाउने अर्थमन्त्रकिो कदम खतरनाक रहेकोे र यसले श्रीलंकाले अहिले भोगिरहेको परिणाम नेपालले भोग्ने बनाउनेतर्फ सचेत गराउने बताइन ।

त्यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले प्रश्तुत गरेको बेजटमा असन्तुष्टि रहेको बताए । उनले नेपालको विकासको निम्ति बढी महत्वको कुरा भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन भएको तर बजेटमा राम्रोसँग खुल्न नसकेको बताए । नेता श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसके पूँजिगत खर्च कार्यान्वयन अघि बढ्न नसक्ने बताए । नेता श्रेष्ठले बजेटमा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लगाए ।

सार्वजनिक सवारीसाधनमा राज्यको दायित्व के हुन्छ भन्ने बारेमा सरकारले अहिले प्रष्ट नबोलेको भन्दै सार्वजनिक सवारीसाधनको मुल जिम्मेवारी र ठूला पारवाहनसँगको मुल जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए । बजेटमाथि सांसदहरुले बोल्ने क्रम नसकिएकोले राष्ट्रिय सभाको बैठक बुधवार पनि बस्नेछ ।