अदातल र राजनीतिक दलहरुबीच बढ्दो टकराव,अदालत आफ्नो हितानुकुल प्रयोग गर्नेमै नेतृत्वको ध्यान

काठमाडौँ — अदालतलाई राजनीतिकस्वार्थमाप्रयोग गरिने गरेको आरोपकावीचपुनअदातल र राजनीतिकदलहरुबीच टकरावको अवस्थाआएको छ । यसअघि राजनीतिक स्वार्थसिद्धिकै लागिप्रधानन्यायधीस चोलेन्द्र समशेर राणालाई पास नै नहुने महाअभियोगको प्रस्तावदर्ता गरेका दलहरुले अझपनिनिजगढ विमानस्थलको विषयमाअदालतलाई नै माथदिने गरि अघि बढेको छन ।

पछिल्लो समय अदालतलाई राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो हितानुकुलप्रयोग गर्न खोजेको आरोपकावीचपुन एक पटक टक्कर सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनिर्माणको कामलाई रोक्ने आदेश विरुद्ध सांसदहरुले निर्माण कार्य अघि बढ्ने चुनौतीदिएकाहुन । आदेशविवादमा परिरहेका वेलासरकारले निजगढ विमानस्थलनिर्माणका लागि छुट्टै विकास कानुनल्याउने भएको छ।सोमबार आयोजितआगामीआर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट छलफल कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्रीजनार्दन शर्माले विकास निर्माणका लागिकानुनल्याउने बताएकाहुन् ।

उनले आइतबार संसदमाआगामीवर्षको बजेट प्रस्तुतगर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनिर्माणका लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानीबोर्डमार्फत आयोजनाविकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताएकाथिए । सोमबार नै प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशनदिइसकेको छ। राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासको दृष्टिबाट अत्यावश्यकनिर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यककानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशनदिएको हो ।

ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनिर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै दृष्टिकोणबाट उचितनहुने सांसद्हरुकोे भनाई छ । समितिले विमानस्थल यथाशिघ्र अघि बढाउन निर्देशन नै दिएको छ ।सरकारले निजगढ विमानस्थलनिर्माणका लागि छुट्टै विकास कानुनल्याउने भएको हो ।

अदालतको फैसला स्वागतयोग्य रहेको एकथरीको प्रतिक्रियाकावीच सांसदहरु भने फैसलाई नै माथदिने गरेर अघि बढेका हुन् । यसअघि पनिराजनीतिक स्वार्थकै कारण प्रधानन्याधीस चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावदर्ता गरिएको थियो ।गत १फागुनमादर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे अहिलेसम्मछलफलसमेत हुन सकेको छैन ।छलफलपछि संसद्को महाअभियोग समितिमा प्रस्तावलाई पठाउनुपर्ने हो ।

तर, प्रस्तावदर्ता भएको साढे तीनमहिनाहुँदापनि छलफलसमेत हुननसकेको हो ।जबरा, आगामी २७मंसिरमा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमाजाँदैछन् ।यहिवीचमासंसद्को प्रमुखविपक्षीदल नेकपाएमालेले सरकारले प्रस्तावलाई प्रक्रियामालानै नचाहेको आरोप लगाएको छ ।प्रस्तावलाई प्रक्रियामानलगीझुलाउँदै अन्ततःप्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकाउने मनसायसमेत सरकारको देखिएको एमालेको आरोप छ ।जसलाई कानुनकाजानकारहरु भने संविधान र व्यवस्थाकै असफलताभएको बताउछन ।

हुन त अदालतका फैसलाहरुमाथिपनिप्रश्न उठ्ने गरेको छ । पूर्व डिआईजी रन्जनका कोईरालाको पत्नीहत्याको विषयमा समेत अदालतले आफ्नै पूर्व निर्णय सच्याएको छ । तर यीअवस्थामाआउनुमाअदातलमा रहेको राजनीतिककरण भएको धेरेको बुझाई छ । अर्थात शक्ती पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्ने अदालतमाथिराजनीतिक नेतृत्वहावीबनिरहेको छ भने अनियतमिता र भ्रष्टचारमाफसेको अदालत स्वयमपनिअझै सुधारिन सकेको छैन ।