चुनाव लक्षित बजेट नल्याएको अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति, स्वदेशी बस्तुको प्रयोग बढाउने बजेट ल्याएको दाबी

काठमाडौँ — नयाँ बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । कोभिडपछि लयमा फर्किन सुरु गरेको अर्थतन्त्रलाई बजेटले उचित सम्बोधन गरेको उद्योगी व्यावसायीको धारणा छ । तर कार्यान्वयनको पाटोमा भने निजी क्षेत्रले आसंका व्यक्त गरेको छ ।

– उद्योगका लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्म लिज
– विदेशी लगानीको सीमा २ करोड
– १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित प्रणालीबाट
– ५ वर्षमा आयात–निर्यात बराबर बनाउने
– कृषि उपजको आयात ३० प्रतिशत घटाउने

यिनै कारणले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि सरकारले ल्याएको बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । कोभिडपछि भर्खरै लयमा फर्किन सुरु गरेको अर्थतन्त्रलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उचित सम्बोधन गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन भएमा उपलब्धि टाढा नभएको बताएको छ । साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षण, ठूला उद्योगमा देखिएको जग्गा हदबन्दी समस्याको सम्बोधन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न न्यूनतम थ्रेसहोल्डको हेरफेर, विदेशीले अपार्टमेन्ट किन्न सक्ने प्रावधान, रोजगारी सिर्जनालगायतका आर्थिक क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने विविध कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेट सकारात्मक ढंगले आएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले आन्तरीक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने गरी बजेट आउनु सकारात्मक भएकाले कार्यान्वयनको पाटोमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । त्यसैगरी नेपाल चेम्वर अफ कमर्शका अध्यक्ष मल्लले सरकारले ल्याएको बजेट असाध्यै सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन पनि सवल ढंगले हुनुपर्ने बताए । उनले बजेटको आकार ठूलो हुने र पछि घटाउनुपर्ने अवस्था आउन नदिने गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

यता अर्थविदले भने बजेट कार्यान्वयन नहुने किसिमको आएको प्रतिक्रीया दिएका छन् । सोमबार योहो टेलिभिजन सँगको अन्तरवार्तामा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बजेट कार्यान्वयन योग्य नभएको धारणा राखे । जमिनमा टेकेरभन्दा पनि हावामा महल बनाउने खालको बजेट आएको उनको धारणा छ । वित्तीय ढंगले प्राथमिकिकरण नभएको, ऋणको बोझ मात्रै थपिएको खनालको भनाइ छ ।

बजेटको आकार, कुल खर्चको अंक र आन्तरिक ऋणको रकम हेर्दा वित्तीय स्थायीत्व हुने सम्भावना देखिँदैन । जुन आकारको बजेट आएको छ, त्यसलाई सामान्य मान्न सकिन्छ । ठूला आयोजनाको सन्दर्भमा द्रुत मार्गलगायतमा राखिएको बजेट उपयुक्त छ । निजगढलाई सरकारले छोडेन, त्यो अति आवश्यक आयोजना पनि हो । कृषिका क्षेत्रमा गरिएका कुरा पनि राम्रा छन् । पर्यटन क्षेत्रमा गरिएका कुरा पनि राम्रा छन् । खोट लगाउनुपर्ने अवस्था देखिँदैन तर, कतिपय क्षेत्रमा बजेट छरिएको छ, त्यसैले कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिन्छ ।