विमानस्थल निर्माणमा लाग्यो पूर्णविराम, सर्वोच्चको आदेशमाथी शंकैशंका, कसको प्रभाव पर्दैछ

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढअन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपरियोजना सर्वोच्चको फैसलासँगै पुनःविवादस्पद बनेको छ । विहिवार सर्वोच्च अदालतले विमानस्थलनिर्माणका लागिहालसम्मभएका सबै निर्णय प्रक्रिया बदर गर्दै विकल्पखोज्न आदेशदिएसँगै विमानस्थलनिर्माणका सवालमापक्ष र विपक्षमा बहस तात्तिएको छ । त्रि–भूवनअन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चापको विकल्पको रुपमा प्रस्तावितवाराको निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलनिर्माण प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले पूर्णविरामलगाई दिएको छ ।

झन्डै तीनदशकदेखि निर्माणको चर्चासँगै विवादको भुमरीमाफस्दै आएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनिर्माण कार्य विहिवार सर्वोच्च अदालतले पर्यावरणीय क्षेतिलाई मुख्यआधार बनाई अहिलेसम्मका सबै सरकारी निर्णय बदर गरिदिएको छ । वैकल्पिकविमानस्थलचाहिने भए निजगढको विकल्पखोज्न आदेशदिएको छ । अदालतको यो फैसलासँगै निजगढ विमानस्थलको भविष्यथपअन्यौल बनेको छ । सत्तारुढ तथाप्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिकदलतथा नेताहरुले सर्वोच्चको फैसलाको खण्डनगरेका छन ।सर्वोच्चको फैसलाप्रति सामाजिक सञ्जालदेखि सदनमा समेत आलोचना सुरु भएको छ ।

निजगढ विमानस्थलनबनाउनू भन्ने सर्वोच्चको आदेश कसैको प्रभावमा परेर गरेको निर्णय भएको भन्दै शीर्ष नेताहरुले आपत्ति नै जनाएका छन । नेपालभर विभिन्न ८ स्थानमागरेको अध्ययनपछि ,जग्गाको उपयुक्तता,धावनमार्गको लागीआवश्यक स्पेश, एयर रुट, एयर स्पेश, वन्यजन्तु संरक्षित क्षेत्रसँगको दुरी, देशकाप्रमुखशहरहरुसँगको दुरी, जग्गाको मुआब्जावापतभुक्तानगर्नुपर्ने मुल्य, जनघनत्व, लगायतकाआधारमाविमानस्थलनिर्माणका लागि निजगढ सिफारिस गरेको थियो ।जुनहर तवरबाट अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलकालागिउपयुतmभएको विज्ञहरु बताउँछन् । सर्वोच्च फैसला सर्वोच्च आफैको वुद्धिमता र नेपालका नेताहरुको हैसियत प्रट्याएको कतिपयको तर्क छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ बाट दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, बारालाई राष्ट्रियगौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडी बढाएको भएपनिअदालतको फैसलाले अब के होला त चासो बढाएको छ । यससँगै हालसम्मतीनअर्वभन्दा बढी रकमखर्च भैसकेको निजगढ विमानस्थल परियोजनाथपअन्यौलतातर्फ धकेलि दिएको छ । तर सरकारले चाहे राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थलनिर्माणमा अदालतको फैसलाबाधकनबन्ने कानुनकाजानकारहरु बताउँछन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाविकास विरोध भएको तर्क गर्दै सरकारको इच्छाशति भए छुट्टै कानुननिर्माण गरेर विमानस्थलनिर्माण अगाडि बढाउन सकिने वरिष्ठ अधिवतmाबालकृष्ण न्यौपाने बताउँछन ।

विकास निर्माणको काममा वैदेशिक हस्तक्षेपको शिकार बन्ननहुने उनको तर्क छ । विमानस्थलनिर्माणको मोडालिटी तयार नगरे पनिमुआब्जा,सिमाङकन्, लगायतविभिन्नपुर्वतयारीकालागिअरवौ लगानी समेत भईसकेको छ । विमानस्थलनिर्माणका लागि ८ हजार ४५ हेक्टरका करिव २५ लाख रूख विरुवामासिने भन्दै सुरुवातदेखि नै विरोध जारी छ । अर्कोतर्फ भारतीय सुरक्षाचासोका कारण पनिपनि निजगढ विमानस्थलथप पेचिलो बनेको छ । आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार र हवाई क्षेत्रको गेम चेन्जर मानिएको निजगढ विमान स्थलथपअनिश्चित त बनेको छ नै अरबौ लगानीभईरहेको काठमाडौ तराई द्रतफास्ट ट्राकको औचित्यमापनिप्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।