काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमा कृषि क्षेत्र र विकास निर्माणलाई विशेष जोड दिएको छ । मंगलबार संघीय सभाको संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइने बताइन् ।
मंगलवार संघीय सभाको संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गरिने बताएकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीका अनुसार कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि बढाइने, यसका लागि नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्दै कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै र खेतीमा जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रवद्र्धन गरिने बताइन् ।
उनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइने पनि बताइन् । उनले आगामी वर्षको बजेटमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र यसको बजारीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने बताइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने धान मकै, आलु, प्याज, ओखर जस्ता बालीको आयात विस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम अघि बढाइने बताइन् । उनले कृषिमा सूचना प्रणाली अपनाइने र कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिइने बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भइ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने बताइन् ।
उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनलाई पनि सुधार गरिने बताइन् । तिनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तिय अनुशासन कायम गरिने उनले उल्लेख गरिन् । त्यसैगरी विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाइने उनले बताइन् ।
उनले यस वर्ष ३२५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा १०० पुलको निर्माण भएको र थप १२ हजार ६०० हेक्टर जमिनमा सिचाइ सुविधा पुगेको पनि बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यामिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालमा इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया