Breaking

सांसदहरुको गर्जन: ओली सरकार र वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र धोस्त बनाए


काठमाडौँ — नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पूर्व यतिवेला संघिय संसदको प्रतिनिधि सभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल जारी छ । छलफमा सांसदहरुले वर्तमान सरकार देखि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकार सम्मको चर्को विरोध गरे । साथै, सांसदहरुले आगामी बजेटमा उत्पादन वृद्धी गरेर निर्यात बढाउने उपाय खोज्न सरकारलाई सुझाव दिए । सरकारले शनिवार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउदैछ । त्यस अघिनै अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने र त्यसमा सांसदहरुले छलफल गर्ने प्रावधान छ ।

त्यहि अनुरुप बुधबार र विहिबार सांसद हरुले आफ्ना धारण राखे । छलफलमा अधिकांस सांसदहरुले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र बचाउने गरि बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । अर्बपति व्यवसायी तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र खराब अवस्था आउनुमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कुनै पनि दोष नभएको बताए । संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले अहिलेको खराब अर्थतन्त्र पहिलोदेखिको समस्या भएको उनको तर्क छ । उनले नेपालमा खराब अर्थतन्त्र लुकाउने पुरानो प्रवृत्ति भएको भन्दै अहिले पनि त्यस्तै भएका बताए ।

अहिलेको मुख्य समस्या युवामा नैराश्यता आउनु भएकाले यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्ने उनको धारणा छ । हरेक दिन हजारौं युवा बाहिर गइरहेको बताउँदै विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ लिएर गएको गुनासो गरे । सांसद प्रमोद साहले राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको तर अनुदानमा मोनिटरिङ गर्न नसकेको बताएका छन् । मोनिटरिङ नगरेका कारण अनुदान जसलाई जानुपर्ने हो त्यसलाई नगएर अन्यत्र गएको उनको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रलाई जुन रुपमा प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन खोजेको हो त्यो अनुसार अघि नबढेको उनको तर्क छ ।

उनले कृषिमा देखिएको विकृती रोकिने खाजको बजेट आवश्यक भएको उल्लेख गरे । सांसद मिनेन्द्र रिजालले पछिल्लो समय रेमिट्यान्स र भन्सार करबाट प्राप्त हुने राजस्व चलाउने भूँइफूट्टा जमातको जन्म भएको आरोप लगाए । मुलुकमा उत्पादन होस् वा नहोस्, रेमिट्यान्स आएकै छ र त्यही पैसाले आयात गर्न पुगेको र आयात गर्दा भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व मनलाग्दी खर्च गर्ने भूँइफुट्टा जमातको अहिले जन्म भएको उनको भनाइ छ । उनले संसदमा बजेटका प्राथमिकता के हुन् भन्ने विषयमा स्पष्ट अंक नभएकाले छलफल प्रभावकारी नहुने समेत बताए ।

सांसद भीमबहादुर रावलले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पहल गर्न नखोजेको माआपत्ति जनाए । उनले कृषि उत्पादन र कृषि उत्पादकत्वमा ध्यान नदिइएको जनाउँदै देशभित्रै रोजगारीको अभिवृद्धि गर्न, विदेशी कामदार ल्याउनै नपर्ने व्यवथा गर्न माग गरे । उनले माथिल्लो कर्णालीजस्ता र पश्चिम सेती जलविद्युत ठूला आयोजना आफैँले निर्माण गर्न सुझाव दिए । सांसद विशाल भट्टराईले विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तका बारेमा छलफल गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थिति नभएकामा आपत्ति जनाए ।

उनको आपत्तिपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यसबारेमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सम्बन्धित मन्त्रीलाई उपस्थितिका लागि रुलिङ गरे । अर्थमन्त्री नआउँदासम्म सदनमा उपस्थित अन्य मन्त्रीलाई टिपोट गर्न निर्देशन दिए ।