चुनावी गठबन्धनले मत बदरको जोखिम बढ्यो, मतदाता शिक्षामा उदासिन आयोग

काठमाडौँ — राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु मत माग्दै मतदाताको घरदैलो पुग्न थालेपछि चुनावी रौनक ह्वात्तै बढेको छ । तर आसन्न निर्वाचनमा हुन सक्ने मत बदरको जोखिम र मतदाता शिक्षाका सवालमा भने कसैको ध्यान गएको छैन ।
२०४८ सालको निर्वाचनमा समग्रमा मत बदर ४ दशमलव ३७ प्रतिशत थियो । २०७४ सालसम्म आइपुग्दा शिक्षाको प्रतिशत बढ्यो, सुचना प्रविधिमा फड्को मा¥यो तर निर्वाचनमा हुने मत बदर भने झन बढ्यो । अझ रोचक त ग्रामिण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा मत बदर धेरै छ । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौमा १७, ललितपुरमा १८ र विराटनगरमा २२ प्रतिशत मत बदर भएको तथ्याङ्क छ ।

दलहरु मिलेर निर्वाचन लडेको ठाउँमा धेरै मत बदर हुने गरेको प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ । यो निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन मिलेरै चुनाव लड्दैछन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, राप्रपा, लोसपा लगायतका दलहरु पनि चुनावी तालमेल सहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन । झन्डै २० लाख नयाँ मतदाता पनि छन । गत निर्वाचनमा घर–घरमा पुगेर मतदाता शिक्षा प्रदान गर्दा समेत मत बदर बढ्यो । आम मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गर्ने दिन धेरै टाढा छैन तर अहिलेसम्म मतदानवारे कसैले केहि सिकाएको छैन । राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता चुनावी प्रतिवद्धता सहित नागरिकको घरदैलो अभियानमा छन । तर आम मतदाताले व्यतm गर्ने मतको सहि सदुपयोग गर्नेतर्फ भने नत जिम्मेवार निर्वाचन जिम्मेवार बनेका छन नत उम्मेदवार नै । उम्मेदवारहरु प्रचा बाँडदै मत हाल्नु है भन्दै हिँडेका छन ।

मतदाता शिक्षाकै लागि झन्डै २२ करोड बजेट विनियोजना गरेको निर्वाचन आयोग यो पटक प्रविधिको भरोसामा छन । गत निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा घरदैलो अभियानका लागि २० हजार बढी स्वंम सेवक परिचालन गरेको आयोगले यो पटक रेडियो टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जाललाई मतदाता शिक्षा सुम्पेका छन । श्रव्यदृश्य प्रसारण र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सन्देश प्रवाहमा जोड दिएका छन । आयोगले निर्वाचनको अघिल्लो दिन र निर्वाचनकै दिन मात्र वुथ वरीपरी मात्र स्वमंसेवक खटाउने आयोगको योजना छ । विगतको निर्वाचनमा भएको मत बदर र मत बदर हुने कारण हेर्दा यो पटक अझ मत बदरको संख्या स्वत बढ्ने विज्ञहरुको आँकलन छ ।

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले ८ अर्व ११ करोड रुपैया पाएको छ । आयोगले मतदाता शिक्षाकै लागि झन्डै २२ करोड खटाएको छ । तर यो पटक पनि मतदाता शिक्षामा करोडको लगानी उहि बालुवामा पानी सरह हुने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ । यसतर्फ नियमनकारी निकायको ध्यानकर्षण हुन जरुरी छ ।