काठमाडौँ – धाँधलीरहित, कम खर्चिलो र स्वच्छ निर्वाचनबाट मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र यस्तो चुनावबाट मात्र असल प्रतिनिधिहरु चयन हुन सक्छन् । तर निर्वाचनमा आफुलाई बलियो देखाउन राजनीतिक दलहरु विपक्षीमाथि अनावश्यक कोकहोलो मच्चाइरहेका छन् ।
वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि २७ गते सम्म प्रचारप्रसारको समय उपलब्ध गराएको निर्वाचन आयोगले अनुचित प्रचारप्रसार र गाली–गलौजमा नउत्रन कठोर प्रकृतिकै आचारसंहिता जारी गरेको छ । जसलाई हेर्दा उल्लंघन गर्ने दलहरुलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही ठोकिने स्पष्टै छ । तर राजनीतिक दलहरु विपक्षीमाथि उछितो काढेरै चुनावको दौडधुपमा छन् ।
उनीहरुका अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई हेर्दा आयोगको आचारसंहिताको घोर उल्लंघन भएको प्रष्ट हुन्छ । तैपनि उनीहरु आयोगको नजरबाट बचिरहेका छन् । बरु विपक्षीमाथि विषवमन गर्नुलाई चुनाव जित्ने मन्त्र बनाएका छन् । काँग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई राप्रपासँग चुनावी तालमेल गरेकै कारण राजावादी भन्न भ्याए ।
जबकि सत्ता गठबन्धनले समेत प्रदेश एक लगायतका स्थानमा राप्रपासँगै तालमेल गरेको छ । गठबन्धनका नेताहरुले एमालेका उम्मेद्वारलाई पुरातनवादी र भ्रष्टाचारी भन्दै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि आफ्नाबाहेक अन्य दलका उम्मेद्वार चर्चा गर्न समेत लायक नभएको दाबी गरेका छन् ।
आचारसंहिताको कार्यान्वयन निर्वाचन आयोग एक्लैबाट सम्भव छैन, यसमा राजनीतिक दल र मतदाताको भूमिका पनि उत्तिकै हुनुपर्छ । जब आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारबाही र सजायको घेरामा पु¥याउन सकिन्छ, तब मात्र निर्वाचन स्वच्छ, स्वस्थ र धाँधलीरहित हुन सक्छ । तर विपक्षीमाथि आगो ओकलीरहेका दलहरुले आयोगलाई समेत त्यही घानमा हालिरहेका छन् ।
मतपत्र च्याँत्न वा चपाउन नसक्ने गरि बलियो बनाएको भन्ने आयोगको भनाइप्रति माओवादी केन्द्रका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । माओवादी लक्षित भनाइ एमाले अध्यक्ष ओली र आयोगका प्रमुख आयुक्तको बोली कसरी मिल्यो भन्दै उनीहरुले प्रश्न गरेका हुन् ।
चुनावसँगै नेता मात्रै होइन, नीति–सिद्धान्त र कार्यक्रमको पनि छनोट हुनुपर्छ । तर नीति कार्यक्रमका नाममा कर्मकाण्डी शैलीमा दलहरुले चुनावकै मुखमा घोषणापत्र जारी गरेका छन । फलतः लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने नाउमा राजनीतिक दलहरुले चुनावलाई सत्तामा टिक्ने–टिकाउने फोहोरी खेलमा सीमित पारेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया