आचारसंहितामा नचल्ने दलहरु, दोषि व्यवस्था कि निर्वाचन प्रणाली ?

काठमाडौँ – लोकतन्त्रलाई आदर्श राजनीतिक प्रणाली मानिन्छ । मुलुकको लोकतन्त्र जति लोकतान्त्रिक बन्छ त्यति नागरिकको हितमा हुन्छ । तर निर्वाचनको मुखमा दलहरुले विभिन्न स्वार्थ सहितका गठबन्धन बनाउने र डर तथा विभिन्न प्रलोभनमा पारेर मतदाता प्रभावित पर्ने प्रवृत्तिले भने लोकतन्त्रलाई नै संकटमा पारेको पाइन्छ ।

अबको १४ दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । राजनीति दल र उम्मेदवारहरु चुनावी दौडधूपमा छन् । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । उम्मेदवारहरु नागरिकको घरदैलोमा पुग्न थालेका छन । मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । जति जति निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ निर्वाचनको माहोल थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।

निर्वाचनलाई आफ्नो प्रतिष्ठा बनाएका दलहरु निर्वाचन आचारसंहिताको ख्यालै नगरी अरुलाई खुल्याएर आफु र आफ्नो दल नै सर्वेसर्वा भएको प्रमाणित गर्न उदत्त छन । यो मामिला अहिले एमाले अध्यक्ष के.पि शर्मा ओली र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाका अभिव्यक्ति हेर्दा थप प्रष्ट हुन्छ ।

शीर्ष नेताहरुको यो जुहारी उदाहरण मात्र हो । अहिले तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्मका अधिकांश नेताहरु उहि आफु राम्रो,अरु सबै कामै छैन त्यसैले हाम्रो पार्टी नै भोट हालौं हाम्रो उम्मेदवारलाई जिताउँ भन्ने महाअभियानमा छन । चुनावी प्रतिस्पर्धामा जीत हार नियमित प्रक्रिया हो तर हाम्रा राजनीतिक दलहरु जीत नै अन्तिम विकल्प ठान्ने प्रवृत्ति हावी छ ।

आफ्नो क्षमता देखाएर भन्दा पनि मतदातालाई प्रभावमा पारेर लोभ लालच देखाएर अर्थात मनी मसल्स र माफिया सबैको प्रयोग गरेरै भएपनि जीत अनिवार्य ठान्छन । अर्बौको सुरक्षा खर्च र उम्मेदवारहरुले निर्वाचनताका गर्ने खर्च र उनीहरुकै अनुभव सुने पुग्छ ।

विश्वका धेरै मुलुकमा चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाहका लागि दुई वा तीन तहको सरकार बनाउने चलन छ । स्थानीय विकास र पारदर्शिता मुख्य विषय भएकाले अधिकांश मुलुकमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन दलगत नभई स्वतन्त्र आधारमा हुने अभ्यास छ । हाम्रोमा ठिक विपरित छ ।

निर्वाचनमा स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनु आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । उठेका उम्मेदवारमध्ये एजेन्डा,योजना,योग्यता,क्षमता सबैको विश्लेषण गरेर उत्कृष्टमध्येबाट सर्वोतकृष्ट उम्मेदवार चयन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको न्याय हो । तर नेपालमा यी सबै विषय गौण हुँदै गएका छन् ।

पार्टीभित्र योग्यता क्षमता र योजना भन्दा भागवण्डा र पहुँचका आधारमा टिकट पाउन थालेका छन । अझ अर्को महत्वपूर्ण विषय चुनावी तालमेलका नाममा उम्मेदवार बन्नै नपाउने अवस्था समेत सृजना भएको छ ।