Breaking

ओलीको गगनमाथि कठोर प्रहार, काँग्रेस ‘पागल प्रलाप’ भएको टिप्पनी, घोषणापत्र कि आरोपपत्र ? चुनावमा अराजक शैली


काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरुले रंगचंगी घोषणापत्र जारी गरेका छन् । दलका घोषणापत्रमा पुरा हुने प्रतिवद्धताले स्थान पाउनुपर्ने हो । तर दलहरुले विपक्षी दलमाथि गालीगलौज गर्ने आरोपपत्र बनाएका छन् । राजनीतिक दलका घोषणापत्र आकर्षक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता २०७४ कै निर्वाचनमा नेकपा एमालेले बुझिसकेको थियो । फलतः परिवर्तनका दस्ताबेज कम, भ्रम बाड्ने सपनाका आश्वासनहरु एमालेको घोषणापत्रमा बढी थिए । काठमाडौंमा रेल कुदाउनेदेखि स्मार्ट सिटी बनाएरै छोड्नेसम्म कसम खाएको एमालेले शहरलाई फोहोरको डंगुरमाथि छोडेर विदाई हुँदैछ ।

यस्ता महात्वकांक्षी धेरै योजना पुरा नभएपछि यसपटक एमालेले खासै हैसियतभन्दा माथिको कुरा गरेको छैन । बरु शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा बढ्ता जोड दिएको छ । तर आकर्षक घोषणापत्र भए चुनाव जितिने रैछ भन्ने मान्यताबाट प्रेरित भइ नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा लगायतका दलहरुले नागरिकलाई बढ्ता सपना देखाउने काम गरेका छन् । सोझो अर्थमा यसपटक एमालेभन्दा बढ्ता भ्रम छर्न उनीहरु उद्दत बनेका छन् । अहिले त अवस्था कस्तो देखिएको छ भने, घोषणापत्रका नाममा भ्रमको जुहारी नै खेलिरहेका छन् । नेताहरु कठोर शब्दको प्रयोगमार्फत आरोप–प्रत्यारोपमा छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साढे तीन बर्षे कार्यकाललाई नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्रल उत्ताउलोको रुपमा आरोप लगाएको छ । इतिहासकै भ्रष्ट र भ्रमको प्रचारभन्दा अरु नभएको भन्दै काँग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा एमालेकै चर्चा धेरै गरेको छ । जसबाट चिड्ढीएका ओलीले काँग्रेसको घोषणापत्रलाई निम्न शब्दको प्रयोग गरेर ‘पागलहरुको प्रलाप’ भनेका छन् । मुख्यतः काँग्रेसभित्र पनि कट्टर ओली विरोधी भनेर महामन्त्री गगनकुमार थापा चिनिन्छन् । थापाकै नेतृत्वमा काँग्रेसले घोषणापत्र तयार पारेको हो । तर ओलीको विरोध गर्दागर्दै आफ्नै नीतिबारे खुम्चिएका थापाले पाँच बर्ष खेरै गएको प्रमाणित गर्न खोजेपछि ओली प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।

चुनावैपिच्छे सार्वजनिक हुने घोषणापत्र जनताका नजरमा कसिंगर सावित हुँदैछन् । एमाले–काँग्रेसकै जस्तो सपनाको उडान, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राप्रपाले पनि भरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र यसपटकघोषणापत्रबाट पंछिएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीयस्तरबाटै आउनुपर्ने भन्दै माओवादीको केन्द्रीय नेतृत्व पंछिएका बेला ओलीले काँग्रेसकै स्वीकारेको आरोप लगाएका छन् । दलहरुबीचको तिक्तता र भडास निकाल्ने ठाउँ घोषणापत्र बन्न थालेपछि राजनीतिज्ञहरु यसलाई औचित्यहिन भन्न थालेका छन् ।

घोषणापत्र अनुसार काम भएको भए देश दुई दशक अघि नै अर्कै बनिसक्थ्यो । तर दलका चुनावी घोषणापत्र परिवर्तनका दस्ताबेज कम, भ्रम बाड्ने पुलिन्दा बढी बनिरहेका छन् । अझ घोषणापत्रकै नाममा दलहरुबीच भइरहेको लडाइँले यसलाई परिवर्तनको दस्ताबेज कम आरोपपत्र बढी बनाएको छ ।