स्थानीय निर्वाचनले बजेट अधिवेशन अन्यौलमा, छलफलको लागि छैन समय 

काठमाडौँ – बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा अन्यौलता देखिएको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संबैधानिक व्यवस्था भएकोले सैद्धान्तिक छलफलका लागि समय अभाव देखिएको हो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको १५ दिन अगाडी नै सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल र पूर्व बजेट छलफल हुनुपर्ने भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे पूर्व बजेट छलफलमा पर्याप्त समय नपुग्ने देखिएको छ ।

बैशाख ३० अघि निर्वाचनका कारण अधिवेशन बसेर पूर्व बजेट छलफल गर्न नसके निर्वाचन पछि बजेटको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल हुने समय नपुग्ने भएको हो । संघिय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बजेट अधिवेशन अघिल्ला वर्षहरुमा बैशाखको तेस्रो, चौथो हप्ता बोलाइने गरिएकोमा यस वर्ष पहिलो, दोस्रो हप्ता नै अथवा निर्वाचन भन्दा पछाडी बोलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुहुन्छ । निर्वाचनका कारण बैशाख ३० गते पछि नै हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

प्रवक्ता पाण्डेले पूर्व बजेट छलफल निर्वाचन अगाडी देखि नै आरम्भ गरेर निर्वाचन पछि निरन्तरता दिन सकिने विकल्प रहेको बताए । त्यसो गर्न नसकेको अवस्थामा छलफलको समय घटाएर नै अघि बढ्न सक्ने उनले बताए । नेकपा(माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्मा जेठ १ गते नै संसद सुचारु गर्दापनि १५ दिनमा सैद्धान्तिक छलफल सकिने बताउछिन् ।

छलफलमा आएका सुझावहरु समेट्न सके त्यति दिनको छलफलले पुग्ने उहाँको धारणा छ । तर छलफललाई केवल कर्मकाण्डी मात्रै बनाएमा जति छलफल भएपनि त्यसको अर्थ नहुने उनले बताइन् ।

दलहरु निर्वाचनमा केन्द्रीत भएकोले पनि यसबीचमा संसद् अधिवेशन बोलाउने कुनै सम्भावना देखिदैन । निर्वाचन पछि पनि मतपरिणाम नआएसम्म संसद्हरु जिल्ला केन्द्रीत नै हुने भएकोले यस वर्षको बजेट अधिवेशनमा छलफलको समय छोटो हुने निश्चितप्रायः छ ।