गठबन्धनको चुनावी ढाँचा,कार्यन्वयन शंकै शंका

काठमाडौँ — मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा छ । देश निर्वाचनमय भईरहँदा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच चर्को प्रतिष्पर्धा हुने देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष धमाधम उम्मेदवार सिफारिस गर्न व्यस्त छ तर सत्ता गठबन्धन अझै पनि चुनावी मोडालिटीकै सकसमा छ । ठूलै रस्साकस्सीपछि ७ वुँदे मापदण्ड तय गरे पनि कार्यन्वयनको सकस गठबन्धनमा उस्तै छ । राजनीतिक दलहरु चुनावी प्रचारप्रसारमा होमिएसँगै सर्वत्र चुनावी सरगर्मी बढेको छ । आन्तरिक राजनीति दुई धु्रवमा धु्रविकृत हुँदा आसन्न निर्वाचनमा मुलत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने प्रष्ट छ । दुवैले यो निर्वाचनलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय नै बनाएका छन् ।

यद्यपि चुनाव तयारीका विषयमा प्रमुखप्रतिपक्ष दल एक कदम अगाडि देखिन्छ । एमालेले धमाधम उम्मेदवार सिफारिस नै गर्दा पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन भन भागवण्डाको मोडालिटीमै अल्झिएको छ  । आगामी वैैशाख ५ गतेसम्म उम्मेदवारको सूची पठाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले स्थानीय कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ । पहिले जितेको दलले सो स्थानमा उम्मेदवारी दिने सहमति तय गरेको गठबन्धनले मापदण्डको टुङगो लागेसंगै पदको बाँडफाँमा सहज हुने दाबी गर्दै आएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरु कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम, प्राप्त मतभार र संगठनको वस्तुस्थितिलाई आधार मानेर प्रमुख र उपप्रमुख पदको बाँडफाँट टुंग्याउने समझदारी तय भएको छ ।

महानगरपालिका मेयर र उपमेयर केन्द्रीय संयन्त्रले टुंगो लगाउनेछ भने नगरपालिका गाउँपालिकाको मेयर र उपमेयरको पद बाँडफाँट जिल्ला संयन्त्रले वैशाख ३ भित्र प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । त्यसपछि प्रदेश संयन्त्रले वैशाख ५ भित्र निर्णय लिनेछ । त्यसमा सहमति नभए केन्द्रमा पठाउने विधि तय भएको छ । महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारी जिल्ला संयन्त्रले टुंगो लगाउने छ । यो चुनावी ढाँचा जसरी पनि अक्षरस पालना हुने शीर्ष नेतृत्वको दावी छ । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख पदमा विजयी एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारहरुलाई मान्ने ।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा दलका उम्मेदवारले पालिका र वडामा पाएको मतको मतभार । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा विजयी नभए पनि स्थानीय तहमा उपस्थित रही यथासक्य गठबन्धनमा सहभागी ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन बाहेकका दल विजयी भएका स्थानमा गठबन्धन भित्रका दलहरुले प्रमुख पदमा पाएको मत एकीकृत समाजवादीले २०७४ को निर्वाचनमा उक्त पार्टीको रुपमा सहभागी नभएको हुँदा उक्त पार्टीलाई नेकपा एमाले विभाजित भएर बनेको मुख्य शक्तिका रुपमा स्वीकार गर्ने । सिट बाँडफाँड गर्दा माथि उल्लेखित आधारका साथै वर्तमान समयमा दलहरुको संगठनात्मक अवस्था र जनसमर्थनलाई ध्यान दिने । गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीचमा चुनावी तालमेल गर्न पाउने उल्लेख छ । स्थानीय तहलाई तालमेलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिँदा ‘भद्रगोल’ हुने स्थिति देखेपछि उम्मेदवार चयनमा केन्द्रले नै मापदण्ड बनाएपनि उतm मापदण्डको कार्यन्वयनमा भने सकस सुरु भईसकेको छ ।

मापदण्डका विषयमा कांग्रेसभित्र चर्को विरोध मात्र होइन तल्लो तहमा फरक मत प्रकट हुन थालेका छन । गठबन्धनले तय गरेका बुँदा अक्षरस पालना असम्भव रहेको कांग्रेकै नेताहरु स्वीकार गर्छन । केन्द्रले यो कुरा लाद्न खोजे विद्रोह हुने नेताहरु बताउँछन । ओलीको प्रतिगमन र संविधान विरोध गतिविधि विरुद्ध एक भएको भनिएका सत्ताघटकहरु कसै गरी एमालेलाई हराउने रणनितिमा छन । तर गठबन्धनले तय गरेको चुनवाी ढाँचालाई तल्लो तप्काले स्वीकार गर्न नसक्दा संसय पैदा भएको छ । फलत सत्ता गठबन्धनका लागि चुनावी गठबन्धन गलाको पासो जस्तै भएको छ ।