काठमाडौँ — नेपाली राजनीतिका लागि वर्ष २०७८ सुखद रहन सकेन । यो वर्ष दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन र बदर मात्रै भएन, कांग्रेसबाहेकका सबै राजनीतिक दलमा विभाजन आयो, प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्नो महाधिवेशन पनि यही वर्ष सम्पन्न गरे । मुल उपलब्धी भनेको एमसीसी पारित हुनुलाई मानिएको छ । २०७७ कै राजनीतिक उथलपुथलले तरंगित बनेको बर्ष २०७८ पनि नेपाली राजनीतिका लागि सुखद् रहन सकेन । देशमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो । ओलीविरुद्ध पाँच दलीय मोर्चाको सिंगो गठबन्धन अर्काेतिर उभिएको थियो । दबाब, प्रभाव र प्रहारमा ओलीले सत्ता सञ्चालनको कार्यभार सम्हालिरहेका थिए । २०७७ को पुस ५ मा भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले उल्ट्याइदिएपनि त्यही रापबाट बर्ष २०७८ को सुरुआत भएको हो ।
बर्षको सुरुआती महिना बैशाख राजनीतिक खेलको रंगमञ्चनै बन्न पुग्यो । किनकि ओलीले सत्ता बचाउनका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेका थिए, सत्ता ढाल्नका लागि विपक्षीले उत्तिकै अस्त्र प्रहारको श्रृखंलानै चलाएको थिए । जसको भार थेग्न नसकेपछि जेठ ७ मा आएर अकस्मात अर्काे पटाक्षेप भयो । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिए ।ं जेठ ७ को मध्यरातमा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अनुमोदन गरिदिइन् । किनकि त्यसैदिन सत्ता फेरबदलको निर्णायक कदम विपक्षीहरुले चालेका थिए । वैकल्पिक सरकारको दाबीसहित उनीहरु राष्ट्रपति समक्ष पुगेपनि कुनै दाबीमा विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै दुबैलाई प्रधानमन्त्रीको रिङबाट आउट गरिदिइन् ।
ओलीलाई साथ दिएर संविधानको हुर्मत लिने काम राष्ट्रपतिबाट भएको भन्दै चर्काे आलोचना भयो । मुद्धा अदालतमै गएर रोकियो । यसपटक अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना मात्रै गरिदिएन । हाल निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसम्शेर राणा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संयुक्त इजलासले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गरिदियो । असार २८ मा सर्वाेच्चले गरेको आदेश बमोजिम एमाले अध्यक्ष ओली सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बने । असार २९ मा विपक्षी गठबन्धनका रुपमा रहेको पाँच दलीय मोर्चा सत्ता गठबन्धन बन्यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको ४३औं र आफ्नो जीवनकालको पाँचौं प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ खाए । असार ३० मा ओलीले बालुवाटार छोड्न बाध्य बने । अहिले देशमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ । सरकार सम्हाले लगत्तै देउवाले २० प्रतिशत भए दल विभाजन हुन सक्ने अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटको बाटो खोलिदिए ।
एमालेको असन्तुष्ट पक्षले माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्यो । महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको छ । वैकल्पिक शक्तिको हुटहुटी लिएर शक्ति भोगमा अल्झिएका विवेकशील साझा जस्ता पार्टी पनि विभाजित भए । राप्रपाको अध्यक्षमा पराजित भएपछि कमल थापाले राप्रपा नेपाल बनाएका छन् । काँग्रेसबाहेकका सबै दलले २०७८ मा विभाजनको मार खेपे । आन्तरिक विवादको दलदलमा भाँसियो काँग्रेसमा शक्ति टकराव चुलिएको छ । एमालेले केन्द्रीय सरकारमात्रै गुमाएन, चार प्रदेशको नेतृत्वसमेत गुमाएर पूर्ण प्रतिपक्षको भूमिकामा थन्कियो । राष्ट्रियसभाका लागि भएको उपनिर्वाचनमा समेत एमाले पराजित बन्यो । वैधानिकताकै जोखिममा परेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले यही बर्ष महाधिवेशन सम्पन्न गरे ।
राप्रपाबाहेक सबै दलमा पुरानै नेतृत्व दोहोरियो । संसद् पुःस्थापना भएपनि भदौ २३ देखि निरन्तर प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अवरोधमै उत्रिएपछि प्रतिनिधिसभा चल्नै सकेन । बर्ष २०७८ को सबैभन्दा पेचिलो विषय भनेकै एमसीसी बनेको थियो । सडकमा एमसीसीविरोधी प्रदर्शनले बानेश्वर क्षेत्र रणभूमि बन्यो । ढुंगामुडा हानाहान र गोली प्रहारसम्मका दृश्य देखिए । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीमा दोहोरो चरित्र देखाए । अमेरिकी अधिकारीको तारन्तारको दौडधुप, नेपाली राजनीतिक दलमाथि परेको चर्काे दबाबकै बाबजुद अन्ततः फागुन १५ मा एमसीसी संसदबाट पारित भयो । व्याख्यात्मक घोषणाको नाम दिएर सत्ता गठबन्धनका दल एमसीसी पारितमा अघि बढेपनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले मौन बस्यो । एमसीसी पारितपछि सशंकित बनेको चीनबाट विदेशमन्त्री वाङ यीको उच्चस्तरिय भ्रमण यसैबर्ष भयो ।
इतिहासकै कमजोर अवस्थाबाट यसैबर्ष न्यायालय गुज्रिएको छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । राणा निलम्बनमा परेका छन भने महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा अलपत्र छ । अब देश स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले खैलाबैला मच्चिएको बर्ष २०७८ समाप्त भएर चुनावी वर्ष २०७९ सुरु हुँदैछ । सत्ता गठबन्धन चुनावी तालमेलसहित निर्वाचनमा होमिदैछ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि साना दलहरुलाई सारथी बनाएर निर्वाचनको मैदानमा छ ।
प्रतिक्रिया