आचारसंहितामा आयोग थप कठोर बन्दै, निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित होला ?

काठमाडौँ — मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा छ । निर्वाचनको मिति जति नजिकिएसँगै निर्वाचन आयोग र दलहरुबीचको टकरावले चुनावी सरगर्मी थप बढाएको छ । आयोग र दलहरुबीचको यो रस्साकस्सीले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिदै जाँदा राजनीतिक दल र नेता कार्यकर्तालाई चुनावी दौडधूपले भ्याईनभ्याई छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारीका आकाक्षी धेरै हुँदा राजनीतिक दल र नेताहरु आन्तरिक शतिm संघर्षमा छन । कसलाई कहाँ कसरी उम्मेदवार सिफारिस गर्ने भन्नेमा केन्द्रिय नेताहरु नै प्रतिस्पर्धामा छन । उम्मेदवार सिफारिस देखि नै आर्थिक लेनदेन र मोलमोलाई हुन थालेपछि दलहरु बदनाम हुन थालेका छन् । दलहरुको यो प्रवृत्तिलाई निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता मार्फत कडिकडाउ गरेपछि उनीहरुको टाउको दुख्नु स्वभाविक नै हो । आचारसंहिताका सवालमा आयोगसँग दलहरु अझै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।

यता निर्वाचन आयोग यो पटक विगत भन्दा थप कठोर बनिरहेको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारको भरपुर सदुपयोग गर्ने पक्षमा आयोग छ । आचारसंहितालाई लिएर राजनीतिक दल र आयोग टकरावपूर्ण परिस्थितमा छन् । यद्यपि आयोग दलहरुलाई पेलेरै जाने मनस्थितिमा छ । गत निर्वाचनमा ६ करोड खर्च भएको अभिव्यतिm दिने कांग्रेस नेता शशांक कोइराला देखि हालसालै सम्पन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा आचारसंहिता उल्लघन गरेको भन्दै एकिकृत समाजवादीसँग आयोगले जवाफ नै मागेको छ । निर्वाचनका मुख्य आधार राजनीतिक दल र आयोगबीचको टकरावले निर्वाचनलाई लिएर शंसय पैदा गराईरहेको छ । अर्कोतर्फ निर्वाचन प्रक्रिया र निर्वाचनपछिको परिणाम कस्तो होला यो पनि सोचनिय विषय बनेको छ । आचारसंहिताको कार्यन्वयनलाई लिएर जारी टकरावमा आयोग बढी जिम्मेवार भएको जानकारहरु बताउँछन ।

केही विश्लेषकहरु भने राजनीतिक दल र आयोगबीचको यो टकरावलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्ने तर्क गर्छन । संवैधानिक निकायबीचको द्धन्द शतिm पृथकीकरणका हिसावले सकरात्मक भएको तर्क विश्लेषकहरुको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आफ्नो नैतिक दायित्व सम्झेर दलहरु अनुशासित र आयोगको अधिकार क्षेत्रधिकारको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । सवल र सक्षम नेतृत्व चयनका लागि निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउने दायीत्वबाट कुनै पनि बाहनामा निर्वाचन आयोग पन्छिन मिल्दैन ।