महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गराउन आयोगको ध्यानकर्षण

काठमाडौँ — मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा छ । राजनीतिक दलहरु जोडतोडका साथ निर्वाचनको तयारीमा छ । दलहरु चुनावी तालमेल सहित निर्वाचनमा जाने भएसँगै महिला प्रतिनिधित्वको सवाल थप पेचिलो बनेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ को उपदफा ४ को १ ले उम्मेद्वार चयन गर्दा राजनीतिक दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला अनिवार्य गरेको छ । तर चुनावी तालमेलका कारण दलहरुले एक जना मात्र उम्मेदवार उठाउँदा यो उपदफाको प्रावधान लागु नहुने उल्लेख छ । अर्थात दलहरु गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जाँदा महिला प्रतिनिधिको विषय ऐच्छिक विषय बन्ने सम्भावना छ । यहि कुरालाई ध्यानमा राखी निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने ७९ राजनीतिक दललाई आगामी निर्वाचन लैगिंक तथा समावेशी बनाउन निर्देशन भने दिएको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दललाई महिला उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिन भनेको छ । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको विषय थप पेचिलो बनिरहेका बेला शुक्रवार विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध महिला नेतृहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक ढंगले महिलाहरुको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन । समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा महिलाहरुको उम्मेदवारी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठोर नीति लिन पनि निर्वाचन आयोग समक्ष महिला नेतृहरुले आयोगलाई आग्रह गरेको जनाएका छन् ।

दलहरु निर्वाचनमा गठबन्धन सहित अघि बढ्दा महिला उम्मेदवार चयनमा अपव्याख्या नगरी दुई पदमध्ये एक पद महिला अनिवार्य गर्नुको विकल्प नभएको महिला नेतृहरु बताउँछन । यसको कार्यन्वयन गराउने जिम्मा आयोग र दलहरुको समेत भएकोले यसतर्फ सबैको ध्यानकर्षण हुनुपर्ने उनीहरुको जोड छ । महिला नेतृहरुसँगको छलफलपछि संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई सबै राजनीतिक दलहरुले पालना गरेर जाने विश्वास निर्वाचन आयोगको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोग दलहरुलाई संविधान, कानुनको पालना नगरेकोमा कारबाही गर्न नपरोस् भन्ने पक्षमा रहेको पनि प्रष्ट्याएका छन ।

त्यसो त राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढाउन संविधानले नै आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि निर्वाचनको मोडालिटी वारे छलफलमा रहेका सत्ता गठन्धन सहित सबै राजनीतिक दलहरुले आगामी निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति कसरी सुनिश्चित गर्छ चासोपूर्ण बनेको छ । महिला नेतृहरुले आफ्नो अधिकार सुनिश्चिताका लागि नेतृत्वलाई बाध्य बनाउन ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा सर्वत्र पुरुष नेतृत्वको हालीमुहाली नहोला भन्न सकिँदैन ।