आचार संहितामा आयोगको कडाइ, दलहरु असन्तुष्ट, किन हटाइए ७१ निर्वाचन अधिकृत ?

काठमाडौँ —आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा कडाई गरेसँगै आयोग र राजनीतिक दलबीचको टकराव बढेको छ । दल र आयोगबीचकोे टकरावले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन संसय पैदा भएको छ । मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ । निर्वाचनलाई अनुशासित र व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गर्ने अधिकार पाएको निर्वाचन आयोगले आफ्नो सबै शतिm खर्चेर निर्वाचनको तयारीमा सक्रिय छन ।

यद्यपि राजनीतिक दलहरुले भने आयोगले चालेका हरेक कदममा आपत्ति जनाउँदै आएका छन । मतपत्रको रंग हरियो बनाएको प्रति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपत्ति मात्र जनाएनन्, सार्वजनिक मञ्चबाटै आयोगले कांग्रेसलाई सहयेग गरेको आरोप नै लगाए । ओलीको प्रतिउत्तरमा नेपाली कांग्रेस एमाले हरियो रंगसँग डराएको भन्न भ्यायो । त्यस्तै आयोग र राजनीतिक दलहरुबीच उम्मेदवारको खर्च, लैङगिक सहभागीता देखि अहिले निर्वाचन आचारसंहितामा समेत टकराव कायम छ । आयोगले निर्वाचनमा भाग लिने ७९ राजनीतिक दलहरुलाई चैत्र २२ मा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिवद्धता पत्रमा हस्तक्षर गर्न बोलाए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले हस्तक्षर नै नगरी बाहिरिएको थियो ।

अन्य दलहरुले पनि हस्तक्षर गरे पनि आचारसंहिताको कतिपय विषयमा आपत्ति जनाएका थिए । एमालेले विहिवार निर्वाचन आयोगसँग छलफल सहित निष्पक्ष निर्वाचन र आयोगको भूमिका निर्वाहप्रति ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि हस्तक्षर गरिसकेको आयोगले जनाएको छ । एमालेले दिएको सुझाववारे आयोगले छलफलपछि निर्णय गर्ने बताएको छ । आचारसंहिता बनाउने तर चुनावका बेला कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने आरोप निर्वाचन आयोगलाई विगतदेखि नै लाग्दै आएको छ । यो पटक प्रमुख प्रतिपक्ष सहित अन्य राजनीतिक दलले कार्यन्वयनको चरणमा नै नगई असन्तुष्टी जनाइरहेका छन् ।

तथापी निर्वाचनमा दलहरु अनुशासित नभए र आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई प्रयोग नगरे दल र निर्वाचनबीचको द्धन्द मतपरिणम पछि पनि देखिने शंसय बढेको छ । निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गर्न आचारसंहिताको पालना हुनु अति आवश्यक छ । त्यसकारण राजनीतिक दल संवेदनशील र निर्वाचन आयोग पनि मापदण्डभित्र रहन जरुरी छ ।