राजनीतिक दलको पसिना छुटाउने कडा आयुक्त, ठाउँको ठाउँ कारबाही ठोक्ने भनेपछि दलहरु आत्तिए

काठमाडौँ – स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारी छनोटदेखि खटनपटनसम्म निर्वाचन आयोगले कडा व्यवस्था जारी गरेको छ । जसले राजनीतिक दलहरुको पसिना छुटाउनेमात्रै होइन, कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएको छ । यद्यपी निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनका विषयमा प्रमुख आयुक्त खरो रुपमा प्रस्तुत भएका भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले राजनीतिक दलहरुलाई अगाडी राखेर चुनावका विषयमा पाठ सिकाएका छन् । उनले निर्वाचनमा दलहरुलाई झेल्नै मुस्किल पर्ने आचारसंहिता ल्याइदिएर कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्ध रहन आग्रह गरेपछि राजनीतिक दलहरुको पसिना छुटेको छ ।

यसअघि फितलो रहेको व्यवस्थालाई निर्वाचन आयोगले यसपटक कसिलो बनाएको छ । उम्मेद्वार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने र स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिहरुले उम्मेद्वारी दिन नपाउने व्यवस्था गरेलगत्तै राजनीतिक दलको पारो तात्तिएको छ ।

कति त अदालतसम्मै गएका छन् । झनै स्थानीय तहको निर्वाचनमा साढे सात लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि करोडका करोड खर्च गर्ने तयारीमा रहेका दलहरु निर्वाचन आयोगसँग रिसाएका छन् । तर यस विषयमा पनि प्रमुख आयुक्त थपलियाले दलहरुलाई चुनौती दिएका छन् ।

उनले एजेन्डासहित निर्वाचन क्षेत्रमा गएर भोट माग्न तोकिएको खर्चले पुग्दैन भने पैसा चाहिएको के मा हो सिधा भनिदिन दलहरुसँग आग्रह गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठेक्कापट्टामा संलग्न र पैसावाल व्यक्तिलाई दलहरुले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् ।

इमान्दारले टिकट पाएपनि खर्च गर्न नसकेकै कारण चुनाव हारेको उदाहरण विगतको निर्वाचनमा देखिएको पनि छ । यसैकारण आयोगले उम्मेद्वारीका विषयमा कडा कदम चालेको हो ।

मुलतः मनि र मसलले होइन, आफ्नो विचार, सिद्धान्त र इमानमा चुनाव जितौंभन्दा त्यसलाई निस्तेज पार्नेगरी करोड–करोडका गफ गर्ने ? भन्ने प्रश्न गर्दै यसले लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने आयोगको भनाइ छ । तर आचारसंहिता कार्यान्वयन हुनेमा राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरु नै आशंका गरिरहेका छन् ।

सत्तामा हुँदा आचारसंहितालाई खुकुलो बनाउन खोज्ने सत्ताबाहिर हुँदा त्यही आचारसंहितालाई कडा बनाउन माग गर्ने नेपाली राजनीतिक दलको चरित्र हो । अहिले पनि त्यस्ता उदाहरण देखिएका छन् । जतिजति निर्वाचन नजिकिँदै छ उतिउति उम्मेदवार बन्न चाहनेहरुको ताँती बढ्दैछ ।

यता विभिन्न पार्टीमा नयाँ अनुहारहरु स्थानीय राजनीतिप्रति आकर्षित भइरहेका छन । दलका शीर्षनेताहरु विगतमा जस्तै आफ्नै वरिपरि भएका, सुकिलामुकिला, छट्टुपट्टु र पैसावालहरुलाई टिकट दिने मनासायमा छन् । स्रोतसाधनको अधिक प्रयोग गर्न पाउने भएपछि अहिले केन्द्र र प्रदेशको भन्दा स्थानीय तहमा धेरैको आँखा लाग्दैछ ।

राजनीतिप्रति रुचि भएका मात्रै होइन, विभिन्न पेसामा रहेकाहरु पनि स्थानीय तहमा उठ्न लालायित देखिएका छन् । यसका लागि उनीहरु नेतृत्वलाई प्रलोभानमा पार्न जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छन् । यसले लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको त छ नै, भोट बेचेरै नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने नेपाली जनताको स्तर हो त ? प्रश्न गम्भीर रुपले उठेको छ ।