मुखमै रहेको प्रमुख पद गुमाउँदै महिला नेता, आधा आकाशलाई आधा भाग

काठमाडौँ – मुलुक यतिबेला स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एक पदमा महिला अनिवार्य गरेको छ । तर आगामी निर्वाचनमा संविधानले सुरक्षित गरेको प्रतिनिधित्वसमेत गुम्ने खतरा बढेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ को १ बमोजिम उम्मेद्वारको मनोनयन पेश गर्दा कुनै पनि दलले ‘अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेद्वार रहने गरि मनोनयनपत्र पेश गर्नुपर्ने छ’ भनि उल्लेख गरिएको छ । र अघिल्लो कार्यकाल उपप्रमुखका हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेका महिलाहरूसमेत यो निर्वाचनमा प्रमुखमा स्वाभाविक दाबेदारी गरिरहेका छन् ।

यद्यपि सत्ता गठबन्धनले अब चुनावी तालमेल गर्ने निष्कर्ष गरेसँगै प्रमुखमा दाबेदार गरिरहेका महिला उपप्रमुखले हिजोका दिनमा पाएको अवसर नै गुम्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनको नतिजा हेर्ने हो भने ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८ वटामा मात्र महिला प्रमुख छन् । २७६ नगरपालिकामध्ये ५ वटामा महिला मेयर छन् भने ४६० गाउँपालिकामध्ये १२ वटामा महिला प्रमुख छन् ।

यो तथ्यांक हेर्दा अघिल्लोपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले महिला नेतृत्वलाई खासै विश्वास गर्न सकेको देखिदैन । दलहरुले बाध्यकारी कानुनलाई टालटुल पार्दै महिलालाई उपप्रमुखको हैसियतमा मात्र राख्न चाहेको प्रष्ट देखिन्छ । झन्डै ९८ प्रतिशत स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुरुषको वर्चश्व छ ।

राजनीतिक दलहरु अहिले स्थानीय निर्वाचनमा मात्रै होइन तीनै तहको निर्वाचनमै गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । र जसरी पनि आफ्नो पक्षमा जित सुनिश्चित गर्नका लागि गठबन्धन गर्ने रणनीतिमा छन् ।

नीति र सिद्धान्तको मेल नखाए पनि जित निकाल्ने उदेश्यका साथ राजनीतिक दलहरुको गठबन्धनको रस्साकस्सीमा छन् । गठबन्धन भएपछि पद बाँडफाँड हुनु स्वभाविक हुनेछ । तर गठबन्धनको तालमेलका कारण कतै पुरुष—पुरुष मात्रै नेतृत्वमा आउने हो की भन्ने चिन्ताले महिला नेतृहरुलाई सताउन थालेको छ ।

कानुनको बाध्यकारी नियमलाई टाल्नका लागि मात्रै राजनीतिक दलहरुले महिला प्रतिनिधित्व गराइरहेको छन् । जुन कुरा यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएका महिना उपप्रमुखहरुको सहभागिता पुष्टि गर्छ । यसलाई महिला पनि नेतृत्वमा आउन सक्छन् भन्ने धारणाको विकास नभएको अर्थमा बुझिएको छ ।

लैंगिकताका हिसावले नभई, इमान्दारीता र क्षमताका आधारमा महिलाहरुले नेतृत्वमा नेतृहरु बताउँछन् । राजनीतिमा महिला नेतृत्वको संख्या उल्लेखनीय रुपमा बढे पनि स्थानीय तहको प्रमुख र वडाध्यक्षका रुपमा मात्र २ प्रतिशत महिला पुग्न सफल भएका छन् । जसले राज्य स्तरले महिला नेतृत्वलाई विश्वास गर्न नसकिरहेको हो कि भन्ने प्रष्ट पार्छ ।