आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे निजी क्षेत्रले दियो यस्तो सुझाव, बैंकको व्याज ठूलो समस्या

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उद्योगी, व्यवसायीहरुले बताएका छन् । साथै बजेटलाई उत्पादनमुखि बनाउनुपर्नेमा र करको दायरा बढाउनुपर्नेमा पनि व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको अर्थ समितिले बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग गरेको छलफलमा बोल्दै उद्योगी, व्यवसायीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बैठकमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय समिति सदस्य सन्दीपकुमार अग्रवालले आगामी बजेटमा निर्यात प्रवद्र्धन र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले विदेशी मुद्रा आर्जनको आधार तयार गर्न ऊर्जा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

उनले नेपालमा भारतीय रुपैयाँ पाँचसय र दुई हजारको नोट नेपालमा पनि चल्तीमा ल्याउनुपर्ने बताए । पुर्खाले वैध रुपले आर्जन गरेको सम्पति पनि नेपालको पछिल्लो कानून अनुसार अवैध बनाएको भन्दै उनले राज्यले वैध सम्पतिलाई एकपटक अभिलेखिकरण गर्न दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुस्त, दुरुस्त बनाउनुपर्ने बताए । बजेटलाई उत्पादनमुखि बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले करको दायरा बढाउनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता कोही व्यक्तिलाई पनि दोहोरो दिनु नहुने बताउनुभयो । बैंकको व्याजको ठूलो समस्या रहेको भन्दै उनले व्याजदरलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले देशमा तरलताको समस्या र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या रहेको औँल्याए ।

उहाँले राष्ट्र बैंकको नीतिले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको बताए । निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएर आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने उनले बताए । होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले होटलहरुलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सेवा, सुविधाहरु प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।

होटलको लगानीको आकार हेरी पुर्नकर्जाको सीमा २० करोडबाट दायरा बढाउनुपर्ने उनले बताइन् । नेकर्पा (एमाले)का सांसद मोती दुगडले देशमा आर्थिक संकट घोषणा गर्ने अवस्था आइसकेको बताए ।

सरकारले निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुसँग देशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले निजी क्षेत्रसँग सल्लाह, सुझाव लिएर सरकार अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।