काठमाडौँ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व बाँडफाँडको ढाँचा एवं अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आईतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनु भयो ।
उहाँले सोमवार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता कार्कीले नेपाल पारावान तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड महाप्रवन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार सरकारले विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डंगोललाई नियुक्त गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले हाइलेज एक्सपोर्ट फर्म नेपाल टू चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट चिनियाँ समकक्षी अनुसारको तहबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले आयुर्वेद विभाग पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय आयुर्वेद चिकित्सालयको नाम रहेको भवनसहित भौतिक संरचना प्रदेश १ सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताउनु भयो ।
प्रतिक्रिया