बजारमा नोट अभाव भएपछि अर्थमन्त्री तनावमा, धनाढ्यको सिरानी मुनी होला त पैसाको खात ?

काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि संकट देखिन थाल्यो । यसै पनि कोरोना महामारीको कहरले थला परेको अर्थतन्त्र त्यसपछि राजनीतिको दाउपेचमा पल्सिीएको चर्चा पनि भयो । तर, यो स्थितिको निवारण गर्नूपर्नेमा अर्थतन्त्र नै नवुझे झै अभिव्यक्ती दिने र सुधारका उपाय नअपनाउने अर्थमन्त्रीका कारण देश विकासको भविश्य अन्योलमा पर्ने देखिन्छ ।

अर्काको आँङको जुम्रा देख्ने, आफ्नु आँङको भैसी पनि नदेख्ने, भन्ने उखान नेपाली समाजमा व्यप्त छ । हो यस्तै देखिएका छन् हाल नेपालको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्मालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेर बैंक हरुमा तरलता संकट निम्तीएको छ, व्यापार घाटा कहाली लाग्दो छ । सरकारले खर्च गर्न सके र विलासिताका सामान खरिद गर्न रोेकेर नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउन सके पर्याप्त रकम बैंकहरुमा हुने थियो । तर अर्थमन्त्रीको यो भनाई सुन्नुस त…..

बजारमा नोट अभाव हुँदा अर्थमन्त्री शर्मा तनावमा देखिएका छन् । धनाढ्यहरुले नोट जति घरमै थुपारेर राखेको इंगित गर्दै सुरानीमा लुकाएर राखीएको नोटको खोजीमा लागि परेको उनको अभिव्यक्ति आयो । मन्त्री शर्माले शुक्रबार नागरिक लगानीकोषको कार्यक्रममा दिएको यो अभिव्यक्तिले उनी कति छटपट्टीमा छन् भन्ने संकेत गर्दछ । हाल नेपालको बजारमा ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोट छ ।

त्यस्तै करिव ४९ खर्ब बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा डिपोजिट छ । यसले के संकेत गर्छ भने हामि अव क्यासलेस अर्थात नोटविहिनताको जमना तिर उन्मुख छौ । तर अर्थमन्त्रीलाई आफु खर्च बढाउन योजना बनाउने भन्दा पनि अन्य नकारात्मक कुरामा चासो गएको प्रष्टै देखिन्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षको ८ महिना चार दिन अर्थात गत शुक्रबार सम्म २१ दशमलव १८ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले प्रसाशनिक खर्च बढी गर्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अर्थविद्हरुको आरोप छ ।

प्रसाशनिक खर्च बढेको तर पुँजीगत खर्च कम भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको उनीहरु दाबी गर्छन । अर्थतन्त्रको संकट निम्त्याउने कतिपय बाह्य कारणहरु नेपालको नियन्त्रणमा छैनन्। जस्तो कि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको तेलको मूल्य, बलियो बन्दै गरेको डलरले नेपालजस्तो उपभोगमुखी आधारमा आधारित अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ ।

यसका बाबजुद पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्न सकिने आधारहरु रहेका छन् । अहिलेको बिडम्बना यो हो कि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्रिय हुनुपर्ने र ध्यान दिनुपर्ने निकायहरुको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउन मिल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।