काठमाडौँ – स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै यत्रतत्र चुनावी माहोल केन्द्रित छ । निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलसहित सुरक्षा निकाय सौहार्द र शान्तिपूर्ण ढंगले चुनाव सम्पन्न गर्न रणनीतिक योजनामा व्यस्त छन । आसन्न निर्वाचन ताका हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती के के छन् त ?
निर्वाचन आयोगको निर्धारित मितिअनुसार स्थानीय तहको चुनाव हुन अब ५५ दिन बाँकी छ । स्थानीय तहमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । सरकार सरोकारवालदेखि राजनीतिक दल धमाधम चुनाव केन्द्रित बनिरहेका छन । राजनीतिक दलहरु चुनावी रणनीति तय गर्न जोडतोडका साथ लागेका छन् ।
देशैभर एकपटकै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकाले विगतभन्दा यो पटक व्यवस्थापनमा बढि मेहिनत जरुरी छ । आम मतदाताले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनु संविधानत प्रदत्त अधिकार हो । भयरहित वातावरणमा लोकतान्त्रिक मान्यता सहित निर्वाचन सम्पन्न गराउनु सबैको दायित्व हो । यसतर्फ सरोकारवालाको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
२०७४ सालमा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने विप्लब समुहदेखि सिके राउतसम्मलाई जोखिमका रुपमा लिएको थियो । यसपटक तत्काल निर्वाचन नै बहिष्कार गर्ने समुह देखिएका छैनन् । यद्यपि शंका कायम छ । आसन्न निर्वाचनमा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट राजनीतिक दलहरुको विभाजन केन्द्रमा परेको छ ।
नेकपा एमाले, राप्रपा र मधेश केन्द्रित दलहरुको विभाजन तथा उनीहरुबीच उत्पन्न हुनसक्ने चुनावी तिक्तता अर्थात राजनीतिक अन्तरद्वन्दका कारण सुरक्षा चुनौती निम्तिन सक्ने विश्लेषण सुरक्षा निकायको छ ।
निर्वाचन सुरक्षाका सवालमा सुरक्षा निकायमा जनशक्तिको अभाव, स्रोत साधनका अभावकाबीच निर्वाचनको व्यवस्थापन आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । चुनावका बेला राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण हुन सक्ने घटनाहरुप्रति चनाखो हुँदै निर्वाचनलाई सुरक्षित, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन जरुरी छ ।
आसन्न निर्वाचनलाई भयरहित निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न चारवटै सुरक्षा निकायले सुरक्षा, व्यवस्थापन र समन्वय गर्न केन्द्रमा निर्वाचन सेल गठन गरेका छन् । निर्वाचनलाई शान्ति पूर्वक सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएपनि तीनै प्रहरीलाई साधन श्रोतबाट बञ्चित गराइँदै लगेको छ । भएको सेवा सुविधा र श्रोत साधन समेत कटौती गरिदै लगेको छ ।
प्रतिक्रिया