‘चुनावी गठबन्धन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग पनि हुनसक्छ’

काठमाडौँ – वैशाख ३० मा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब ५७ दिन बाँकी छ । राजनीतिक दलहरुले चुनावकेन्द्रित गतिविधिलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले ‘घरघर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं’को नारा दिएर एक महिने अभियान चलाइरहेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमै आवद्ध नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाएको छ । केही समयअघि नेकपा एमालेबाट अलग्गिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले यो निर्वाचनलाई पार्टी अस्तित्वको रक्षाका रुपमा लिएर चुनावी गतिविधि चलाइरहेको छ । तर गठबन्धनभित्र चुनावी तालमेल गरेरै अघि बढ्ने विषयमा आजका मितिसम्म सहमति जुटेको छैन ।

माओवादी र समाजवादीले कांग्रेससँग तालमेल गरेरै जाने मनसाय प्रकट गरिरहेका बेला चुनावी तालमेलका विषयमा कांग्रेसभित्र भने मतभेद छ । ठिक यसैबेला नेपाली कांग्रेसका नेताहरु चुनावी तालमेल गठबन्धनमा मात्रै नभएर प्रमुख प्रतिपक्षसँग पनि हुनसक्ने सम्भावना देखाइरहेका छन् । गठबन्धनभित्रको चुनावी तालमेल, प्रमुख प्रतिपक्षसँगको चुनावी सहकार्य, प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग र मन्त्री फेरबदलको गृहकार्यबारे नेपाली कांग्रेस नेता मिन विश्वकर्मासँग योहोकर्मी सन्तोष विके थापाले गरेको कुराकानी:

संसदमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो, त्यसमाथि छलफल चल्दै थियो । एकाएक संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गरेर महाभियोग अलपत्र पार्ने बाध्यता किन आइपर्‍यो ?

होइन, अलपत्र पारेको भन्न मिल्दैन । सिफारिस समिति छ । सिफारिस समितिले छलफल गर्छ । त्यसका लागि संविधानले तीन महिनाको समय दिएको छ । त्यो अवधिमा समितिले सबै काम टुंग्याएर लगत्तै बस्ने बर्खे अधिवेशनमा ल्याउँछ । हिउँदे अधिवेशन र बर्खे अधिवेशनको अवधि एक महिनामा मात्रै हुने भएकाले संसद अन्त्य गरिएको हो ।

वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको छ । दलहरु सबै चुनाव केन्द्रित भइसके । एक महिनाकै अवधिमा सरकारले अधिवेशन आह्वान गर्छ भनेर कसरी विश्वस्त हुने ? निर्वाचनअघि अधिवेशन बस्न नसके स्वतः अलपत्र भयो नि ?

मलाई के लाग्छ भने, हामीले बजेट पनि तयार गर्नुछ । प्रि–बजेटको पनि तयारी भइरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि नै अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । त्यसो गर्दा हामीसँग धेरै लामो समय ग्याप रहँदैन ।

तर अहिलेका अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा दलहरु निर्वाचनअघि नै अधिवेशन बोलाउने मुडमा देखिँदैनन् । यसले गर्दा महाभियोग जस्तै संसदमा थन्किएका अन्य विद्येयकसमेत अलपत्र बनेका छन् । राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएका एमसीसीजस्ता विषयमाथि मात्रै संसदमा छलफल हुने र ? जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दा किन प्राथमिकतामा नपरेको ?

होइन, दीर्घकालीन असर पर्ने राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय महत्वका विषयहरु हामीले पास गर्नैपर्थ्यो । त्यसका लागि हामी तयार भएका हौं । अहिलेको संसद नै प्रतिपक्षको कब्जामा पुगेपछि हामीले कतिपय विषय पारित गर्नसकेका छैनौं । राष्ट्रिय महत्वको अर्को प्रस्ताव नागरिकता विधेयक पनि रोकिएको छ । हामी सहमतिबाट गरौं भनेर प्रतिपक्षसँग पनि आग्रह गरेका हौं । नेकपा एमालेले सहयोग नगरेसम्म महाभियोग र अन्य जनजीविकासँग जोडिएका विषय अघि बढ्न मुश्किल छ । अहिले उहाँहरु राजनीतिक रुपमा ब्याक हुनसक्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्न्, अगाडि बढेर निकास दिनसक्ने अवस्थासमेत नरहेपछि संसद चल्न नसक्ने देखिएको हो । नचल्ने संसदमा जबरजस्ती विधेयक अघि बढाउनु पनि उचित हुँदैन । त्यसका लागि हामीले पनि उपयुक्त वातावरण बनाउन सकेनौं ।

स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ५७/५८ दिनमात्रै बाँकी छ । सत्ता गठबन्धनबीच नै चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्योल छ । कांग्रेसभित्रै मतभेद छ । तपाईँहरुको गाँठो कहिले फुक्छ ?

नेताहरुको प्रस्तुति र अभिव्यक्तिमा मात्रै भिन्नता आएको हो । नेपाली कांग्रेसको धारणामा भिन्नता आएको छैन । यसलाई चरणबद्ध रुपमा हेर्ने हो भने, चुनाव गठबन्धन सरकारले गर्छ । चुनावमा भाग लिँदा गठबन्धनले उम्मेद्वार प्रस्तुत गर्ने कि एक्ला–एक्लै जाने बारेमा हाम्रो धारणा प्रस्ट छ । हामीले के भनेका छौं भने, केन्द्रीयस्तरबाट गरिएको निर्णयले तल्लो तहमा गठबन्धन बन्न सक्दैन । ७५३ वटा पालिका र ६ हजार ७४३ वटा वडामा हामीले यहीँबाट निर्णय गर्न खोज्यौं भने त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौं । त्यसो भएको हुनले स्थानीय तहमै राजनीतिक दलको शक्ति, परिस्थितिका आधारमा दलहरु स्वयंले कार्यगत आधारमा तालमेल, एकता वा गठबन्धन गर्नेगरी हामी लचिलो र खुकुलो निर्णय गरेर पठाउँछौं । गठबन्धन भए पनि स्थानीय तहमै हुन्छ । आवश्यकताका अनुसार गठबन्धन हुन्छ । सकभर गठबन्धनकै दलहरुबीच गठबन्धन हुन्छ । गठबन्धनमात्रै नभएर प्रमुख प्रतिपक्षसँग समेत गठबन्धन हुनसक्छ ।

भनेको मतलब प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग पनि तपाईँहरुको चुनावी तालमेल वा गठबन्धन हुनसक्छ ?

हो, कतिपय ठाउँमा प्रमुख प्रतिपक्ष र कांग्रेसबीच पनि गठबन्धन हुनसक्छ । हामी जोसँग पनि आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन वा तालमेल गर्नसक्छौं । मुलतः अहिले हामी गठबन्धनकै दलहरुबीच साझा रुपमा प्रस्तुत हौँ भन्ने धारणा बनाइरहेका छौं । तर कहिलेकाहीँ अपवादका रुपमा अरुसँग पनि तालमेल हुनसक्छ ।

महानगर र उपमहानगरपालिकाको हकमा पनि यही विधि लागू हुन्छ ?

सम्बन्धित महानगर वा उपमहानगरको राय सुझावबिना, वा त्योभन्दा माथिल्लो तह जिल्ला कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमितिको सिफारिस र सहमतिबिना केन्द्रीय कार्यसमितिबाट गठबन्धन भएको निर्णय गरिपठाउने अवस्था छैन ।

तर कांग्रेससँगै गठबन्धन गर्ने बाध्यता देखाइरहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससँग चुनावी तालमेल नभए स्वतः वाम ध्रुवीकरण हुन्छ भनिरहेका छन् । यसमा कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ ?

पहिलो कुरा त, कांग्रेस एक्लै भए चुनाव हारिन्छ कि अथवा एक्लै हुँदा जितिँदैन कि चिन्ताबाट मुक्त छ । हामी एक्लै चुनाव लड्नका लागि सक्षम छौं । अब माओवादी र समाजवादीलाई हामीसँग तालमेल गर्नैपर्ने आवश्यकता छ । उहाँहरुले हामीसँग मिल्ने हो कि प्रतिपक्षसँग भनेर दबाब दिने रणनीति अपनाइरहनु भएको छ । हामी पनि अरुसँग मिल्नुभन्दा हामीसँग मिलोस् भन्ने चाहिरहेका छौं । तर यसरी मिल्दा मिल्ने विधि के हुने भन्ने बारेमा हामी केन्द्रीय समिति बसेर छलफल गर्छौं ।

कांग्रेसमा फरकरफरक मत आइरहेका छन् । संस्थागत निर्णय कहिले आउँछ ? तपाईँहरुको निर्णय आएपछि मात्रै बाँकी निर्णय गर्ने गठबन्धनका अन्य दलको धारणा बुझिन्छ ।

हामीले अहिले घरदैलो कार्यक्रम चलाइरहेका छौं । त्यहाँबाट आएका सुझावका आधारमा मात्रै निर्णय हुन्छ । स्थानीय तहको परामर्श र सिफारिसका आधार मात्रै हामी गठबन्धन वा तालमेल गर्छौ । नत्र भने गठबन्धन गरेको काम लाग्दैन । गत निर्वाचनमा माओवादीसँग तालमेल गर्दा अन्तिममा हामीले धोका पाएका थियौं । माआवादी पछि गएर एमालेसँग तालमेलमा होमियो । अहिले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सचेत हुनुपर्छ ।

सत्ताको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबारे निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ । तपाईँ प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेको व्यक्ति । सरकारले मन्त्री फेरबदलको गृहकार्य चलाएको हो ?

केही मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहीन छन् । अब बजेट बनाउने र बजेटको समीक्षा गर्ने बेला भयो । केही दलहरु गठबन्धनमा आवद्ध हुन पनि चाहनु भा‘को पनि छ । निर्वाचनको बेलामा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन राख्नुभन्दा हेरफेर गरेरै जानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री ज्यू गृहकार्यमा हुनुहुन्छ ।

लोसपालाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने तयारी हो ?

लोसपाले प्रधानमन्त्री ज्यूलाई विश्वासको मत दिँदा होस् वा सरकारले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावको पक्षमा होस्, हामीलाई साथ दिँदै आएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ज्यू उहाँहरुप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ । छिट्टै सरकारमा सामेल गराउने तयारी छ ।

अर्थमन्त्रीसहित केही मन्त्रीको कार्यसम्पादनमा गम्भीर प्रश्न चिन्ह छ । प्रधानमन्त्रीले यसबारे केही सोच्नु भएको छ ?

हो, उहाँहरुको कार्यसम्पादन क्षमतामा प्रश्न उठेको छ । त्यस्ता मन्त्री फेरबदलको तयारीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । नत्र प्रधानमन्त्री नै असफल हुने भएकाले यसबारे सोच्नै पर्ने भएको हो ।