एमालेको आरोप सत्य सावित हुँदै, जबराविरुद्धको महाअभियोग अलपत्र

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेसंगै प्रधानन्याधीस जबराविरुद्धको महाअभियोग पनि अलपत्र परेको छ । महाअभियोग दर्ता गर्ने र जवरालाई अदालतबाहिर राखिरहने प्रक्रिया लम्ब्याउने खेलोफड्कोमा सत्ताघटक लागेको आरोपलाई यसले बल पुर्याएको छ । सत्ताघटक दल र संसद सचिवालयले आगामी बजेट अधिवेशनमा यसबारे छलफल हुने बताएको भएपनि त्यो सम्भावना निकै कम देखिएको छ ।

सरकारले हठात संसदको हिँउदे अधिवेशन अन्त्य गरेसंगै प्रधानन्याधीस चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्धको महाअभियोग अलपत्र परेको छ । बुधबारको संसदमा महाअभियोगबारे छलफल हुने कार्यसूची भएपनि मंगलबार राती १२ बजेबाटै लागु हुने गरी संसद अन्त्य भएपछि महाभियोग प्रस्ताव टुंगो लाग्ने सम्भावना कम भएको हो । हुन त वर्तमान प्रतिनिधिसभाको अन्तिम अधिवेशन अझै बाँकि नै छ ।

तर स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण जेठमा मात्र सुरु हुने सो अधिवेशन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमै व्यतित हुने छ । फलत ः छानबिनको लामो प्रक्रिया पूरा गरेर महाभियोग पारित गराउने सम्भावना एकदम कम देखिएको हो । यद्यपी संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि बजेट अधिवेशनमा छलफल हुने बताएका छन् ।

महाअभियोग प्रस्ताव पनि विभिन्न प्रस्तावमध्ये एउटा प्रस्ताव भएको तथा विचाराधीन अवस्थामा पुगिसकेको हुनाले यसको छलफल पनि निरन्तर अघि बढ्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाई छ । यद्यपी छलफलको संम्भावना हुँदाहुदै पनि महाअभियोग टुङ्गो लाग्ने सम्भावना भने शुन्यप्राय देखिएको छ ।

बजेट अधिवशनमा छलफल नै भएपनि सदनबाट जिम्मेवारी पाएपछि समितिले छानबिन गर्न तीन महिना समय पाउँने छ । तर समितिको प्रतिवेदन फर्किएर सदनमा आउन्जेल अधिवेशन नै सकिने सम्भावना छ । नेपाल बार एसोसिसयनको लामो आन्दोलनका बाबजुद पनि चुपचाप बसेका सत्ता घटक दलहरुले अप्रत्याशित महाअभियोग ल्याएकै वेला यसलाई राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरिएको आरोप लागेको थियो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसद बचाउन,सभामुखमाथिको मुद्धा प्रभावित पार्न तथा कायममुकायमलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्न महाअभियोग ल्याईएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालले त्यतिवेलै आरोप लगाएको थियो । यहि अरोपकाबीच टुङ्गो नलाग्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी तथा संसदमा छलफल हुने भनिएकै दिन अधिवेशन अन्त्य गरेपछि आरोप लगाउन एमालेलाई थप वल पुगेको छ ।

तर कांग्रेस नेताहरुले भने बजेट अधिवेशन र स्थानीय तहको निर्वाचनको बाध्यताका कारण संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै यसको प्रतिरक्षा गरेका छन । यो संसद विघटन नभएको र आगामी अधिवेशनमा महाअभियोगको छलफललाई निरन्तरता दिईने उनीहरुको भनाई छ । हुन त यसअघि प्रधान्यायधीस सुसिला कार्की विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएकै वेला पनि महाअभियोगलाई दाउपेचको रुपमा प्रयोग गरेको आरोप कांग्रेसले खेपेको थियो ।

जुन दाग फेरी गठबन्धन र कांग्रेसमाथि लागेको छ । अर्कातर्फ कायममुकायलाई दवाव पनि दिन काम लाग्ने र आफ्ना कामका बाधक पनि बाहिर रहने रणनितिको प्रयोग जबरा बनेको प्रष्ट भएको छ । जसलाई न्यायाधीस जबरा माथिको प्रहार नभई प्रक्रियाको गतल प्रयोग गरेर न्यायलय थर्काउने राजनीतिक कुचेष्टाविरुद्ध भएको टिप्पणी हुने गरेको छ । यस्तो अभ्यासले भोलि अब आउने न्यायाधिश पनि यस्तै दाउपेच प्रयोग हुन सक्ने जोखिम समेत बढेको छ ।