संसद्माथिको मुडभेटले व्यवस्था असफल प्रमाणित

काठमाडौँ – संसद्लाई राजनीतिक स्वार्थसिद्धिको मञ्चका रुपमा प्रयोग गर्दा दलहरुले एकपछि अर्काे प्रहार गर्न थालेपछि यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जसलेसिंगो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको लगातारको अवरोध र संसद् खुलाउन सरकार पनि गम्भीर गैरजिम्मेवार देखिएपछि विद्येयक अधिवेशन एउटा पनि विद्येयकमाथि छलफल नगरी मंगलबार अकस्मात अन्त्यगरियो ।मंसिर २८ मा सुरु भएको संसद्को १० औं अधिवेशनलाई विद्येयक अधिवेशनका रुपमा हेरिएको थियो ।

तर ९२ दिनमात्रै आयु भएको अधिवेशनका११ वटा बैठक ७ घण्टा ५० मिनेट मात्रै बसेर अन्त्य भएको संसद् सचिवालयको रेकर्डमा उल्लेख छ । त्यसको झण्डै आधा हिस्सा एमसीसी पारित गर्ने विषयमा संसद् चलेको छ ।

एमसीसी जस्तो विवादित सम्झौता पारित गर्नका लागि लगातार दुईदिनसम्म चलेकोसंसद् विद्येयकमाथि दफावार छलफल चलाउने विषयमा चल्न सकेन । बरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी टकराव थेक्न नसकेपछि अन्त्य भएको छ ।

संसद्को यो अधिवेशनको आयुमा सरकारले जारी गरेका ६ अध्यादेश मात्रै स्वीकार गरेको विवरण चालु अधिवेशनमा गरेको कामको सूचीमा उल्लेख छ । तर संसद्ले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, फौजदारी कसुर, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, तेजाब आक्रमण,सामाजिक सुरक्षा र रेल्वे जस्ता सार्वजनिक महत्वका अध्यादेशमाथि छलफल गर्नै चाहेन ।

संसद्ले स्वीकृत गरेका अध्यादेशमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा ती अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषय संसद्मै अड्काएर राख्दा कयौं नागरिक अनागरिक भएर बाँचिरहेका छन् । बरु संसद्को १० औं अधिवेशनमा विवादित एमसीसी सम्झौतालाई व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन गर्नुलाई सरकारी पक्षले उपलब्धी मानेको छ ।

यही अवधिमा सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव पेस गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बित भएका छन् । अब अधिवेशन नै अन्त्य भएपछि राणाविरुद्धको महाभियोगसमेत अलपत्र परेको छ । पुनःस्थापना भए यही संसद्मा गरिखान्छौं भनेका दलहरुसमेत व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा हाल ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ गरी संघीय संसदमा ५७वटा विधेयक विचाराधीन थिए ।अवरोधको निकास खोज्दै विद्येयकमाथि छलफल चलाउन दलहरुले आवश्यक ठानेनन् । विगतमा दुईदुई पटक विघटन भोगेको यही संसद्लाई भाँजो हालेर राजनीतिक स्वार्थसिद्धिको खेल चलिरह्यो ।

जहानियाँ राणा शासनपछिको सात दशकमा मुलुकले झन्डै आधा दर्जन शासनपद्धति ब्यहो¥यो । प्रजातन्त्र, पञ्चायत, राजतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जेजे नाम दिएर शासनपद्धति परिवर्तन भए तर मुख्य शासकको प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआएपछि व्यवस्थामाथि नै पटकपटक प्रश्न उठिरहेको छ । अहिले देश संसदीय व्यवस्थामा चलिरहेको छ । तर यसलाई चलाउने जिम्मा पाएकाहरुबाटै पटकपटक हत्याको प्रयास गरिएपछि यसको सोझो असर व्यवस्थामाथि परेको छ ।