ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश विरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध दायर रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको बुधबारको इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ल्याएको यो रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।

संसद् सचिवालयको रेकर्डमा यसको अवस्था शून्य देखिएकाले रिट खारेज हुने सर्वोच्चले जनाएको हो । तत्कालीन ओली सरकारले २०७८ जेठ ८ गते यो अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेलगायतले उक्त अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।