काठमाडौँ – संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पतिको रुपमा रहने बताउनु भएको छ ।
सरकारले मंगलबार रातीबाट संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्को सम्पतिको रुपमा रहने बताउनु भयो ।
संसद्मा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिसहरु प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने कौतुहलतामा छन् ।
प्रवक्ता पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भइसकेको र अब सैद्धान्तिक रुपमा सांसदहरुले छलफल गर्ने र आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा गएर अनुसन्धानका कामहरु अघि बढ्ने प्रक्रिया रहेको बताउनु भयो ।
प्रवक्ता पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव बजेट अधिवेशनमा छलफल हुनसक्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया