महंगीले उपभोक्ताको ढाड सेकिँदा सरकार दिवस मनाउन व्यस्त

आज मार्च १५, अर्थात् विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईको छ । नेपालमा यो दिवस मनाउन सुरु गरेको तीन दशक नाघ्यो । तर आम उपभोतmा आफ्नो अधिकारबारे अझै अनविज्ञ छन् ।

सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकार घोषणा गरेका थिए । यहि दिनलाई विश्व उपभोतmा अधिकार दिवसको रुपमा मनाइदै आइएको छ ।

सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले उपभोतmाको सुरक्षा, सूचित, छनोट, सुनुवाइ, उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वास्थ्य वातावरणको अधिकारलाई उपभोतmा अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेसँगै विश्वभर उपभोतmा अधिकार दिवस अझ व्यापक बन्यो ।

उपभोतm अधिकारको सवाल अझ बुलन्द भयो । नेपालमा सन् १९९० देखि निरन्तर यो दिवस मनाउँदै आइएको छ । उपभोतmा अधिकारको विषयमा बहस सुरु भएको तीन दशक नाघ्यो । तर हाम्रा उपभोतmा आफ्नो अधिकारप्रति कति सचेत छन हाम्रो बजारको अवस्था हेरे पुग्छ ।

कालाबजारी, कृत्रिम अभाव, विचौलीयको विगविग, मिसावट नेपाली बजारको विशेषता बनेको छ । बजार अनियन्त्रित हुँदा मुल्यवृद्धि मनपरी छ । विभिन्न वाहानमा महंगि आकाशिएको छ । तर न त नियमनकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन गरेको छ, न त आम उपभोतmाले नै यसको विरोध गरेका छन् ।

उपभोतmा अधिकारका लागि चोक चोकमा अधिकारकर्मी छन, दलैपिच्छेका संघ संस्था पनि छन् । तर बजार यत्ति अस्तव्यस्त हुँदा पनि अधिकारकर्मी के गर्दैछ त ? उपभोतmा अधिकारका सवालमा केहि काम नभएको पनि होइन । संविधानमा धेरै अधिकार र व्यवस्था पनि रहेको छ ।

नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट हानी, नोक्सानीविरुद्द क्षतिपूर्तिको अधिकार, अनुुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रयाकलापविरुद्ध उचित कारबाही गराउन पाउने अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थामा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न पाउने हक उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ कोे उपधारा ७ ‘घ’मा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिपस्र्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्टिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापरिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर कार्यन्वयनको अवस्था दयानीय छ । कार्यन्वयन गर्ने संयन्त्र कमजोर हुँदा सर्वसाधरण मारमा परेका छन् । नागरिकको समस्यमप्रति उदासिन सरकार अझै पनि भाषाणबाजीमा रमाइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा वार्षिक मुल्यवृद्धि ५.९७ प्रतिशत छ । आयातित अर्थतन्त्रका कारण अन्तराष्ट्रिय बजारमा मुल्यवृद्धि भए सामानको मुल्य केहि बढ्नु स्वभाविक हो ।

तर मुलुकभित्रै उत्पादित सामानमा समेत सरकारी संयन्त्रको कमजोरी र सीमित व्यतिmको लाभका खातिर विचौलीयहरुसँगको मिलेमतोमा सरकार आफै जनताको डाढ सेक्न उद्दत छ ।