काठमाडौँ – स्थानीय तह निर्वाचनको घोषित मिति नजिकिँदै जाँदा समेत निर्वाचनबारे दलहरुबीच विवाद कायम नै रहेको छ । विशेषत साना दलहरुले आफूले निर्वाचन चिन्ह नपाए आन्दोलन गर्ने तथा निर्वाचन नै हुने नदिने बताईरहेका छन् । ठुला ६ दल चुनावी तयारीमा देखिए पनि चिह्न र विविध कारणले साना दलहरु भने निर्वाचनतर्फ अग्रसर हुन सकेका छैनन् ।
आफूहरु चुनाव चिन्हविहिन अवस्थामै निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै साना दलहरु आन्दोलित बनेका छन् । विगतामा पनि यो विवाद कायम रहेकोमा अहिले निर्वाचन मिति नजिकिएसंगै यो विषय बहसका रुपमा अघि आएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न वितरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ मा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दललाई मात्र दलीय चुनाव चिह्न दिने प्रावधान छ ।
यस्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट जितेको दल मात्रै राष्ट्रिय दल हुने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा उल्लेख गरिएको छ । यहि प्रावधानका कारण साना दलहरुले दलीय हैसियतमा नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
आयोगले साना दललाई निर्वाचन चिह्न नदिदाँ यो संविधान प्रदत्त हक र अधिकारको विरुद्ध भएको भन्दै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ भने ३७ वटा साना दलले आफ्नो दलीय चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न पाउन ुपर्ने माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
त्यस्तै यो व्यवस्था मानव अधिकारको पनि खिलाफ छ भनेर साना दलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । आन्दोलित मध्येको एक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजनीतिक दलले आफ्नो चुनाव चिन्ह नपाए स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै यसको निकाश सडकबाट खोज्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
राप्रपाले हलो चुनाव चिन्ह नदिए स्थानीय चुनावमा भाग नै नलिने समेत बताएको छ । यद्यपी यो विरोधको समाधानका लागि आयोगले पुरानै चिह्न दिन गृहकार्य भने थालेको छ । कुन जिल्लामा कुन पार्टीको सक्रिय सहभागिता छ भन्नेबारे आन्तरिक रूपमा तथ्यांक संकलन गरिरहेको आयोगले यसकै आधारमा जिल्लामा सक्रिय दललाई मात्रै पार्टीको निर्वाचन चिह्न दिने गृहकार्य थालेको हो ।
जसले चिह्नको विवादमा निकाश देखिने सम्भावना भए पनि समस्या यतिमात्र देखिएको छैन । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका अन्य पार्टी निर्वाचनकै विषयमा अनिर्णित छन् भने मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले निर्वाचन बहिष्कार नै गरेको छ ।
त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी,राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरुले भने वैकल्पिक शक्ति नै बन्ने गरेर तयारी गरिएको देखिएको छैन । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि आन्तरिक विवादका कारण निर्वाचन केन्द्रीत बन्न सकेको छैन । तर जनता समाजवादीले भने आफूहरु निर्वाचनमा होमिईसकेको बताएको छ ।
यहि अलमलका बीच ठुला दलहरु भने जनताका घरघरमा पुग्न थालिसकेका छन् । कांग्रेसले जनताका घरघरमा पुग्ने एक महिने कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ भने माओवादीले पनि निर्वाचन केन्द्रित दुई महिने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
यता एमाले पनि धमाधम स्थानीय तहका प्रमुख नै आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउने देखि प्रशिक्षणसम्मका कार्यक्रममा व्यस्त छ ।
प्रतिक्रिया