चुनावमा कति खर्च गर्ने भन्नेमा दलहरुमै दुई मत, आयोगको कदम पनि छैन सकारात्मक

काठमाडौँ – स्थानीय तह निर्वाचनको घोषित मिति नजिकिदै जाँदा निर्वाचन आयोगले पनि तयारी तीव्र बनाएको छ । आँचारसंहिता निर्माण देखि अन्य तयारीका प्रक्रियाहरूलाई तीव्रता साथ अगाडि बढाइरहँदा निर्वाचन खर्चको विषय बहसमा आएको छ । आयोगले दलहरुसंग गरेको छलफलमा साना दलले खर्चको सिमा घटाउन माग गर्दा ठुला दलहरुले भने बढाउन माग गरेका छन ।

महङ्गो निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्ट्रचार र अनियमितिताको कारण भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले खर्च घटाउनेबारे बहस थालेको धेरै समय बितिसकेको छ । हरेक निर्वाचनमा खर्चलाई मितव्ययी बनाउने बताउने आयोगले यो पल्ट स्थानीय तह निर्वाचनमा अधिकतम ७ लाख खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

दलहरुसँगको छलफलमा आयोगले महानगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुखका लागि ७ लाख, उपमहानगरको प्रमुख÷उपप्रमुखका लागि ५ लाख खर्च गर्न पाउने रकमको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुखका लागि ४ लाख ५ हजार, गाउँपालिका प्रमुख÷उपप्रमुखका लागि ४ लाखको प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यस्तै महानगरको वडाअध्यक्षलाई ३ लाख, उपमहानगरको वडाअध्यक्षलाई साढे २ लाख नगरपालिकाको वडाअध्यक्षलाई २ लाख र गाउँपालिकाको बडाअध्यक्षलाई डेढ लाख खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव आयोगले गरेको थियो । तर ठूला दलहरुले भने यसमा असहमति जनाएका छन् ।

आयोगले प्रस्ताव गरेको रकम सवै राजनीतिक दलहरुले उल्लंघन गर्ने भएकाले यसलाई बढाउन उनीहरुले माग गर्दै आएका छन् । आयोगले कर्मकाण्डी खर्चको सीमा तोकेर आफू निदाउने गरेको भन्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । यद्यपी साना दलहरुले भने खर्चको सीमा अझै घटाउनुपर्ने बताँउदै आएका छन् ।

अहिले अवलम्वन गरेको निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएकाले यसको पुनरावलोकनमा जानुपर्ने तर्क समेत शिर्ष दलहरुको छ । उनीहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक गर्ने हो भने खर्च कम हुने तर्क गरिरहँदा अहिले आयोगले तोकेको सिमालाई भने असहमति जनाएका छन् ।

आयोगले आचार संहिता बनाउँदा कार्यान्वयन नहुने र नाममात्रको बनाउन नहुने बताँउदै उनीहरुले आचार संहिता पालनामा कडाई गर्न समेत सुझाव दिएका छन् । तर आयोगको कदम भने बढो रोचक देखिन्छ । वर्षेनी खर्च घटाउने नाममात्र सिमा घटाँउदा नियमनको टाउको दुखाईबाट आयोगलाई हाईसन्चो भएको छ ।

तर यर्थाथमा भने अनौपचारिक रुपमा करोडौँ खर्च हुने हँुदा समेत आयोग मौन बस्ने गरेको छ । अझ प्रविधिको प्रयोग गरेर खर्च घटाउनेतर्फ सिन्को नभाच्ने आयोगले आफ्ना कर्मचारीलाई निर्वाचन मिति घोषणा भएकै दिनबाट तेहरो भत्ता खुवाँउदै आएको छ ।

निर्वाचनमा १८ घण्टासम्म खटिने सुरक्षाकर्मीलाई खाजा खर्चसमेत सरकारले लोभ गरिरहँदा आयोगका कर्मचारीको हकमा भने तीन महिनाअघिदेखि नै दोहोरो तलब दिइएको हो । अर्थात् खर्च घटाउने रटान लगाउने आयोगकै कदम सो अनुरुप देखिएको छैन । यद्यपी जानकारहरु भने यसका लागि राजनीतिक दलकै भूमिका हुने बताउछन् ।

पछिल्लो समय निर्वाचन खर्चमा भईरहेको खर्चको ग्राफलाई हेर्दा प्रत्येक पल्ट दोब्बरले वृद्धि भईरहेको देखिन्छ । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च भएको रकम नै त्यसअघि २०५६ को निर्वाचनमा भएको खर्चभन्दा ८ गुणाले बढी हो । त्यस्तै निर्वाचन गराउदा आयोगले विभिन्न ५६ किसिमका सामग्रीहरू खरिद गर्ने गरेको छ ।

निर्वाचन मिति घोषणा गर्न अलमल गर्दा छोटो समयमै विना प्रतिस्पर्धा यस्ता सामग्री खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै प्रविधिको प्रयोगमा जोड नदिदाँ मतपत्र र मतगणना जस्ता कार्यमा हुने खर्चहरु घट्न सकेका छैन ।

तर आयोग भने केवल खर्च सीमा निर्धारणमै रमाईरहेको छ । जुन संवैधानिक निकायका रुपमा उसको बाध्यता पनि हो । जसको समाधानका लागि स्वयम् सरकार र राजनीतिक दलहरुले नै चासो दिन आवश्यक देखिन्छ ।