राणाको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा पस्यो

काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको छ । यद्यपी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध कायम छ भने संसद् जबरजस्ती चलिरहेको छ ।

आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको हो । बैठकमा नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरे ।

महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान, नियम, कानुन र न्यायिक मुल्यमान्यताको उल्लंघन गरेका कारण महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतम र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्तावमा ९५ जना सांसदहरुको समर्थनमा फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो प्रस्ताव बारे प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा छलफल हुने जानकारी गराएका छन् । संसद् बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद भीम रावलले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछिको कामहरुको सम्बन्धमा जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने माग गरे ।

दार्चुला जिल्लाको बंगाबगरमा भारतले एकतर्फी रुपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहदा पनि सरकार नबोल्नु लाजमर्दो विषय भएको टिप्पणी गर्दै सो सम्बन्धमा सरकारले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले दार्चुलामा महाकाली नदीको बहाव भारतले नेपालतर्फ फर्काइरहेको भएपनि सरकार नबोलेकोमा आपत्रि जनाए । नेपालको सिमानामा भारतीय पक्षको अतिक्रमण तत्काल रोक्नुपर्ने उनको जोड छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा(एमाले)ले अवरोध कायमै राख्यो । र पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुचीमा रहेका सबै कार्यक्रमहरु अघि बढे ।

एकातिर एमालेको परिणामविहिन् अवरोध कायम रहने, अर्कातिर संसद्का कार्यहरु घिसिपिटी चलिरहने स्थिति देखिएको छ । आआफ्नो स्वार्थमा चलिरहेका दलका नेताहरुले संसदको गरिमा चाहँी भत्काउँदै लगिरहेका छन् ।