काठमाडौँ — बेरुजु अर्थात रीत नपुुर्याई कारोबार गरेको रकम, जुन नेपालमा निरन्तर बढीरहेको छ । यस्तो रकम चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न निकायबाट राज्यले असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम २६ अर्ब ४० करोड १३ लाख पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदन अनुसार ०७६/७७ सम्मको असुल गर्नुपर्ने कुल बेरुजु मध्ये २० अर्ब २९ करोड मन्त्रालय र निकायको छ । स्थानीय तहको ५अर्ब ४७ करोड ४९ लाख र प्रदेशको ६३ करोड ६४ लाख छ । बेरुजु बढ्दो अवस्थामा रहे पनि असुलउपर भने घटेको तथ्यांकले देखाउँछ । लेखापरीक्षणले औँल्याए पछि असुल भएर राज्य कोषमा ०७४/७५ अर्ब ७० करोड चार लाख जम्मा भएको छ ।
त्यस्तै, ०७५/७६ मा सातअर्ब ४७ करोड ८० लाख र ०७६/७७ मा ६ अर्ब १६ करोड ६७ लाख असुल भएको छ । यता कारवाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम पनि अघिल्लो बर्षहरुमा भन्दा बढेको देखिन्छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्था तर्फको बेरुजुका अतिरिक्त राजश्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८५ लाख रहेको छ । पहिलो कारण बेरुजु बढ्नुमा पहिलो कारण सरकारको बजेट र कार्यक्रम संचालन दक्षतामा कमजोरी रहेका, तोकिएको मापदण्ड परिधिमा रहेर खर्च नगर्नु, समयमा काम पुरा नगर्नु, आर्थक शनुशासनको उल्लघन गर्नुले बेरुजु बढ्ने गरेको महालेखा परिक्षको कार्यालयको भनाई छ ।
आर्थिक बर्ष ७६ सम्मको मात्रै वेरुजु रकम असुल भए मुलुकको अर्थतन्त्र र राजश्वमा थप योगदान पुग्ने महालेखा परिक्षको कार्यालयले जनाएको छ । तर बेरुजु बढ्नुमा निर्माण व्यावसायी तथा तिनका कम्पनीहरुले समयमै काम नगर्नु पेश्की रकम लग्नु र बर्षो सम्म झुलाउने प्रवृतिका कारण पनि बेरुजु बढ्नुको अर्को कारण भएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयको बुझाई छ । तर यता निर्माण व्यवासायीहरु भने यो कुरामा मान्न तयार छैनन् ।
बेरुजु बढ्नु एकातिर छदै छ यसले विकास निर्माणको कामदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत ठुलो असर पार्ने विज्ञहरुको बुझाई छ । बेरुजु उठाउने नाममा मुलुकमा भइरहेको मात्रै होइन संघीयदेखि स्थानीय तहमा थप भ्रष्ट्राचार मौलाउन सक्ने ठुलो खतरा रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
रोचक कुरा त के छ भने सबैभन्दाबढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयकै छ । त्यसपछि भौतिक पूर्वधार यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय रहेका छन् । स्थानीय तहमा भने सबै क्षेत्रमा बेरुजु रहेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया