काठमाडौँ – संघको निर्वाचन पहिला कि स्थानीय तहको भन्ने वहसको निकै लामो रस्साकस्सीपछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय गर्यो । तर अहिले आएर सत्ताघटकभित्र अर्ली ईलेक्सनको वहस पुन सतहमा आएको छ । जसले स्थानीय तहको निर्वाचनको भविष्यमाथि त प्रश्न उठेको छ नै संसद नै विघटन भए प्रधान्यायधीशमाथिको महाअभियोग के हुन्छ ? भन्ने समेत चासो बढेको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा छलफल भए जसरी अर्ली ईलेक्सन भए त्यसले ल्याउने परिणामको विषयमा अहिले बहस सुरु भएको छ । प्रतिपक्षी एमालेलाई विभिन्न रणनिति प्रयोग गरेर सदन खुलाउन बाध्य पार्ने कदम सफल नभएपछि अहिले सत्ता गठबन्धन भित्र अर्ली ईलेक्सनको विषयले प्रवेश पाएको हो । तर त्यसका लागि संसद विघटन गर्दा आईपर्ने परिणामले भने उनीहरुलाई झस्काएको छ ।
यसले स्थानीय तहको निर्वाचन त प्रभावित पार्छ नै प्रधानन्याधिश चोलेन्द्र शमसेर जवराविरुद्धको महाअभियोगलाई पनि प्रभावित पार्ने देखिएको हो । एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्ताघटक भित्र फरक मत रहिरहेका वेला त्यसैको सम्बोधनका क्रममा जवराविरुद्ध सत्ता घटककै सांसदहरुले फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएका थिए ।
एकीकृत समाजवादीले आफ्ना १४ सांसदको भविष्य तथा माओवादी केन्द्रले सभामुख लगायतका विषयलाई लिएर उनीहरुले एमसीसीसंग महाअभियोग साटेका थिए । जसले संसदीय प्रक्रियाको बाटो समेत समातिसकेको छ ।
महाअभियोग पास गर्न नभई राजनितिक स्वार्थका लागि ल्याएको आरोप समेत खेपेपछि बाध्यतावस भए पनि संसदमा महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रस्ताव दर्तापछिका अधिंकाश संसद बैठक एमसीसी सम्झौताकै विषयमा केन्द्रित भईरहँदा २२ गतेको संसद वैठकले भने ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति नै गठन गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रपञ्चको रुपमा नभए अर्ली ईलेक्सनको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि छ । विगतमै ताजा जनादेशमा जाने बाटो आफूहरुले रोजेको बताउने उनीहरुले यसमा विरोध गर्ने नैतिकता समेत नहुँदा सत्ता घटकका लागि पनि अर्ली ईलेक्सन असजिलो भने देखिएको छैन ।
तर गाठो भने संसदमा रहेको प्रधानन्याधिश विरुद्धको महाअभियोगमै पुगेर अड्किएको छ । कानुनका जानकारहरुले समेत यदि संसद विघटन भए महाअभियोग प्रस्ताव स्वत निष्कृय हुने बताँउदै आएका छन । अन्य प्रस्तावहरु जस्तै एउटा अधिवेशनको आह्वान र अन्त्यसंगै त्यो अधिवेशनमा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वत निष्कृय हुने उनीहरुको भनाई छ ।
यदि सत्ता गठबन्धनले संसद विघटनको बाटो समाते चोलेन्द्र शमसेर जवरा पुन आफ्नो पदमा फर्किने छन । अर्ली इलेक्शनको व्याक फाएर आफ्नो भागमा पर्ने निश्चित भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नै यसबाट पछि हट्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
यहिकारण उनीहरुले भने जस्तो अर्ली ईलेक्सनको सम्भावना न्युन देखिन्छ । फलत: सत्ता गठबन्धनको यो पछिल्लो रणनिति ओलीलाई संसदको अवरोध हटाउन धम्की दिने र स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित पार्ने कदममा मात्र सिमित हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया