संसद् भंग र अर्ली इलेक्शनमा गठबन्धन, वैशाखको चुनाव नै अन्योलमा

काठमाडौँ – वैशाख ३० मा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब साढे २ महिना जति बाँकी छ । ठिक यसैबेला संसद्को औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै दलहरु अर्ली इलेक्शन केन्द्रीत बनेका छन् ।

बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद् विघटन गर्ने र ‘अर्ली इलेक्शन’मा जाने प्रस्ताव गरे । जसमा नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले समेत समर्थन दिए ।

शनिबार मात्रै गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत अहिलेको निकास नै अर्ली इलेक्शन भएको दाबी गर्दा महामन्त्री गगनकुमार थापाले मंसिर अघि नै संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने ठोकुवा गरिदिए । देउवा चुप नै रहेपनि काँग्रेसअर्ली इलेक्शनको पक्षमा होमिएको छ ।

भदौ २३ यताका हरेक बैठक जस्तै आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अवरोधले चल्न नसकेपछि एमालेबाटै विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत संसद् विघटनको चेतावनी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासामु तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने र तीनै तहको चुनावसम्म सत्ता गठबन्धन जोगाउने चुनौती छ । किनकि चुनावसम्मै गठबन्धन गर्ने आश्वसनसहित एमसीसीमा प्रचण्ड–माधवको विश्वास जितेका छन् ।

यता बैशाख ३० मै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने दायित्व पनि देउवाकै हातमा छ । तर गठबन्धनकै दलहरुले संसद् विघटन गर्दै अर्ली इलेक्शनमा जानुपर्ने दबाब दिएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन पुनः शंकाको घेरामा छ भने संसद् कामै नलाग्ने निष्कर्षमा दलहरु पुगेको देखिन्छन् । जसको कारण एमाले बनेको छ ।

संसद्ले ठीक ढंगबाट काम नगरेपछि यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई÷दुईपटक विघटन गर्दै अर्ली इलेक्शनको घोषणा गरेका थिए । त्यसलाई प्रतिगमन भनेका दलहरु अहिले सत्तामा छन् र अर्ली इलेक्शन नै खोजिरहेका छन् ।

संविधानले स्पष्ट पाँच बर्षेकार्यकाल तोकिदिएको बेला सबै राजनीतिक दल सहमत भए पनि अर्ली इलेक्शन चुनौतीपूर्ण छ । यता अर्ली इलेक्शनका लागि दलहरु सहमत भए बैशाख ३० मा तोकिएको स्थानीय तह चुनाव प्रभावित हुनेछ । सहज तरिकाले संसद् चल्न एमाले ६ महिना यता बाधक बनिरहेको छ ।

एमसीसीका लागि प्रतिपक्षसँग पटकपटक भेटेका प्रधानमन्त्री देउवा सदनको गतिरोध हटाउन एमालेसँग वार्ताको आवश्यक्ता नै देखिरहेका छन् । फलतः जनसवालका मुद्धा संसद् छिरेकै छैनन्, यसअघि प्रवेश पाएका मुद्धाहरुसमेत औचित्यहिन तरिकाले संसद्मै अड्कीएका छन् ।