एमाले गैरजिम्मेवार, सत्तापक्षको बहानाबाजी जनताप्रति बेखबर (भिडियो सहित )

काठमाडौँ- एमसीसीका विषयमा बहस चल्यो, सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्ष वादप्रतिवादमा उत्रिए । सडकसमेत विभाजित बन्यो । कुनै कलाकारका विषय विवाद आयो, सडकदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म वादप्रतिवाद चल्यो । तर जनजीविकासँग जोडिएका मुद्धामा सत्तापक्ष, प्रतिपक्षदेखि सरोकारवालासमेत चुपचापकै अवस्थामा छन् ।

संसद् प्रतिपक्षको हो भने, सरकार सत्तापक्षको । यसैकारण सरकारका कमजोरीमा प्रतिपक्षले खबरदारी गर्ने र संसदमा प्रतिपक्षका प्रश्नमाथि सत्तापक्षले जवाफ दिनुपर्ने चालचलन छ । साधारणतया प्रतिपक्षले संसदभित्र वा बाहिर सत्तापक्षका गलत नीति वा कामको प्रतिवाद गर्दै विकल्पसहित सरकारलाई सही बाटो रोज्न बाध्य पार्ने भूमिका खेल्नुपर्छ ।

सत्तापक्षका गैरसंसदीय तथा गैरजिम्मेवार व्यवहारविरुद्ध सचेत गराउने काम पनि प्रतिपक्षकै हुन्छ । जनताका मुद्धा मुलतः प्रतिपक्षले उठाउँछ । तर प्रतिपक्ष नै गैरजिम्मेवार बन्दा जनउत्तदायित्व बहन गर्न सत्तापक्ष चुकिरहेको छ । जनताका सवालमा जोडिएका कुनै पनि मुद्धामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जिम्मेवारहिन बन्दै गएका छन् ।

जनजीविकासँग जोडिएका विषय संसदीय प्रक्रियामा लैजानुपर्ने कर्तव्य नेकपा एमालेको हो । तर आफ्नो पार्टी फुटेर कमजोर भएको झोक र सत्ता बहिर्गमनको चिच्चाहाटकै पछि कुदेर एमालेले जनता छन् भन्ने विर्सिएको छ । एमालेबाट विभाजित माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदसँग प्रतिशोध साँधेर पद खोस्नकै लागि एमालेले ६ महिनादेखि संसदलाई बन्धक बनाएको छ । संसदमा एमालेको नाराबाजी र सत्तागठबन्धनको बहानाबाजीकै कारण जनताका मुद्धाले प्रवेश पाएका छैनन् । जसकै प्रतिफल स्वरुप जनताबाट निर्वाचित भएको र जनताका प्रतिनिधिले बनाएको सरकार जनताकै हुनबाट पन्छिएको छ ।

९३ रुपैयाँ ७६ पैसामा खरिद गरिएको एक लिटर पेट्रोलमा ५९ रुपैयाँ ४८ पैसा कर थपेर १५० रुपैयाँमा नेपाल आयल निगमले बेचिरहेको छ । अझै पनि १६ रुपैयाँ घाटा खाएको निगमको दाबीले जनताको पारो तातेको छ । इन्धनमा लगाएको अनावश्यक कर घटाएर राहत दिने कुरामा सरकारले तदारुकता देखाउनु पथ्र्याे । नभए संसदमा प्रतिपक्षको एजेन्डा बन्नु पथ्र्याे । तर शिर्ष नेतृत्वदेखि सडकमा तात्तिनेहरुसमेत सरकार ढाल्ने र बनाउने, एकले अर्काेलाई कमजोर पार्ने विषयमा मात्रै बोल्छन्, यस्ता विषयमा बौल्दैनन् ।

नुनदेखि सुनसम्मको मूल्यवृद्धि, चियादेखि दुधसम्मको मूल्यवृद्धि बढीरहेको छ । तर आर्थिक सूचक एकपछि अर्काे घटिरहेको छ । जनतामाझ सर्वाधिक विवादित बनेको र जनता नै सहमत नभएको एससीसी सम्झौता पारित गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दिन÷रातमा संसद्मा उभिए । त्यही संसद्मा रोकिएका नागरिकता विधेयक, बलात्कारविरुद्धको कानुन र एसीड आक्रमण जस्तो जघंन्य अपराधका विषयमाथि कारबाही गर्न बनेको कानुनका विषयमा बोलिएको छैन ।

यस्ता विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई खबरदारी गर्नुपर्ने नागरिक समाज युक्रेनको विषयमा चिन्तित छ । चिन्तितमात्रै होइन प्रदर्शन गर्न सडकमै निस्किएका छन् । तर आफ्नै देशको हालबारे उनीहरु बेखबर छन् । सञ्चारमाध्यमसमेत कुनै कलाकारको काण्ड र एमसीसीकै विषयमा वादप्रतिवाद गराउन व्यस्त छन् । जनता भोट बैंकका रुपमा प्रयोग हुने साधनभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् ।