राजनीति

संसद् स्थगितपछि आक्रोशित नेता, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप


काठमाडौँ – झण्डै सात महिनादेखि प्रतिनिधि सभाका सबै बैठक अबरोधको शिकार बनेका छन् । प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको टकरावले संसद्लाई औचित्यविहिन बनाएको छ । तर निकासको बाटो कतैबाट खोजिएको छैन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले संसद् अवरोधको निकास खोज्न नसक्नु गैर जिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाए । जम्माजम्मी ७ मिनेट बसेर संसद् बैठक स्थगित भएपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै भट्टराईले जनताका समस्या संसद्मा नराखि सांसदले त्यसबाफतको ज्याला लिनु लज्जास्पद भएको बताए ।

जनताको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभा करिब ७ महिनादेखि अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । प्रमुख प्रतिपक्ष निरन्तर अवरोधमा उत्रिएका बेला सरकारले निकासको बाटो खोज्न आनाकानी गरेको छ । बरु प्रतिपक्षलाई पेलेरै भए पनि संसद् चलाउने दाउमा सत्तापक्ष लाग्दा समस्या थप ठोस बन्दै गएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग संसद्मै गएर रोकिएको छ । तर संसद्बाट निकास दिनुपर्ने दलहरु एमसीसी जस्तो विवादित मुद्धामा दिनरात नभनि संसद्को प्रयोग गरिरहेका छन् । तर अन्य कामकारबाही ठप्प अवस्थामा छन् । जसको विरोधमा सत्तापक्षबाटै आवाज उठ्न थालेको हो ।

यद्यपि यसलाई प्रतिपक्षको कुवुद्धिसँग दाँजेर सत्ताघटक बचाउ पनि गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षले संसदीय प्रक्रियाका कुनै पनि गतिविधिमा सहभागि नहुने अडान लिइरहेका बेला सत्ता स्वार्थसँग जोडिएका केही विषयहरु भने संसद्मा अघि बढेका छन् । यतिनै बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाविरुद्धको महाभियोग पनिसंसद्मै गएर रोकिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने संसद नचल्नु सत्तापक्षको लागि ठूलो र गम्भीर विषय भएपनि अहिलेको सरकार र सभामुखले त्यसलाई गम्भीर रुपमा नलिएको आरोप लगाइरहेको छ ।प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सत्तापक्षले ल्याएको महाअभियोग पास गर्न लागि नभइ राजनीतिक अस्थिरता र स्वार्थको खेलमा ल्याइएको उसको गम्भीर आरोप छ ।

गञ्जागोलकै अवस्थामा संसद्बाट पारित भएका मुद्धामा समेत सत्तापक्षभित्रै अन्तरविरोध चुलिएको छ ।आइतबार संसदबाट पारित भएको एमसीसीमा माओवादीका सांसदहरुले आफ्नै नेतृत्वको विरोध जनाएका छन् ।

एमसीसी अनुमोदनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच लगालग भेटवार्ता भएको थियो । त्यसमध्ये प्रधानमन्त्री देउवा त प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्षलाई भेट्न तीनपटक बालकोटमै पुँगे । तर संसद् खुलाउने विषयमा आवश्यक चासो राखिएन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष पनि संसद्माथि नै निशाना बनाएर निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ । तर निकास उन्मुख कुनै पक्ष सक्रिय छैन । जसले संसदमा जनताको आवाज बोल्नै छोडिएको छ ।